स्थानीय तह मनपरी रुपमा कर उठाउँदै, चौतर्फी विरोध

काठमाडौ २९ साउन । देशभरका स्थानीय तहले मनपरी कर उठाउन र बढाउन थालेका छन् । यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयं यसमा चिन्तित देखिन्छ । ‘जथाभावी कर लिएको नागरिकवाट अत्यधिक गुनासा आएका छन् । सबै स्थानीय तहलाई औचित्यका आधारमा मात्र कर लगाउन ध्यानाकृष्ट गराउँदै पत्राचार गरिएको छ’, मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जे जति कर लगाउने हो, जनता र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र तय गर्नुपर्छ ।

संघीयताको मर्म यही हो ।’ उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले संविधान विपरित निर्माण सामाग्री, प्रदूषण, निकासी, पर्यटक लगायत कर लिइरहेको छ । त्यस्तो लिन नपाउने उनले बताए । संविधानमा कर उठाउन अधिकार दिइएको तर दायरा नतोकिएकाले समस्या आएको उनको ठम्याइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २ सय ७६ नगरमध्ये आधाभन्दा वढिमा यस्तो समस्या देखिएको छ । कतिपय जिल्लामा कर वढाएको विरोधमा आन्दोलन हुन थालेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई सम्पति कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन लगायत उठाउन अधिकार दिएको छ । तर औचित्यसहित र नागरिकको हीतलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने यसको मर्म हो ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।