प्रदेश नम्बर ३ मा प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश स्तरीय आदिवासी जनजाति विकास परिषद गठन गर्न माग

हेटौँडा, २३ साउन । प्रदेश नम्बर ३ मा प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश स्तरीय आदिवासी जनजाति विकास परिषद गठन गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ३ का १३ वटै जिल्लाहरुका आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समितिको ऐक्यवद्धत्ता र मकवानपुरका सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरुको समर्थनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ३ नम्बर (नेवाःताम्सालिङ) प्रदेश तदर्थ समन्वय परिषदले बुधबार प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

प्रदेश नं. ३ मा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वायन, अनुगमन, नियमन तथा मूल्याङ्कन गर्न प्रदेश सरकारको मातहातमा प्रदेश स्तरीय आदिवासी जनजाति विकास परिषद् (Indigenous Peoples’ Development Council (IPDC) गठन गर्न माग गरिएको हो ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिछेद ३, धारा ११ को उपधारा २ (फ) मा भएको व्यवस्था अनुसार भाषा, संस्कृति, कलाको प्रबद्र्धन, संरक्षण र विकास सम्बन्धी नीति, कार्यविधि, योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्न प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तह महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सचेत गराउन समेत ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।

प्रदेश नं. ३ भित्र बसोबास रहेका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक साँस्कृतिक चाड–पर्वलाई राष्ट्रिय साँस्कृतिक चाड–पर्वमा सूचिकृत गरी सार्वजनिक विदाको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आदिवासी जनजाति कुलमा जन्मेर राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गरेका राष्ट्रिय विभुतिहरु लखन थापा मगर, निर्मल लामा, भिमबहादुर तामाङ, पासाङ ल्हामु शेर्पा, झाँगड गुरुङ, बंशु गुरूङ, पारिजात, गोपाल योञ्जन, रामप्रसाद राई जस्ता व्यक्तिहरुको उचित स्थानमा प्रतिमा निर्माण गर्न समेत माग गरिएको छ । परिषदले आदिवासी जनजातिका इष्ट देवताहरु महामञ्जुश्री, पेङदोर्जे, कोन्ज्योसो, संखधर शाक्यहरुको उचित स्थानमा प्रतिमा निर्माण गर्न समेत ज्ञापन पत्रमा माग गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषणा गरिएको विश्व आदिवासी दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस, ताजीय विभेद उन्मुलन दिवस, बुद्ध जयन्ती जस्ता अन्तर्राष्ट्रि दिवसहरुको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सरकारको तर्फबाट मान्ने र मनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विश्व आदिवासी दिवसको दिनमा सार्वजनिक विदा दिन समेत परिषदले माग गरेको छ ।

विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति बीच भएको सम्झौता÷सहमति, राज्य पुनसंरचना आयोगले निर्दिष्ट गरेको राज्य पुर्नसंरचना गर्दा पहिचानका पाँच आधार भन्ने भावनालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश नं. ३ लाई नेवाःताम्सालिङ नामकरण गर्न माग गर्दै संविधानको धारा ७ बमोजिम नेवाःताम्सालिकङ (३ नं.) प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तामाङ र नेपाल भाषा तोक्न समेत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले विभिन्न ऐन, कानुन, कार्यविधि तथा नीति निर्माण एवम् पारित गर्दा नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासी जनजाति अधिकारसँग सम्बन्धीत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रका प्रावधानहरुलाई सुनिश्चित हुने गरी पारित गर्न र विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायको लोपोन्मुख मौलिक संस्कृति तथा चाडपर्व, कला, भेषभूषा, ज्ञान, सीप तथा मुल्य मान्यताको दस्तावेजीकरण गर्न आदिवासी जनजाति संग्राहलय निर्माण गरी पर्यटकीय होमस्टेहरु निर्माण र संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

आदिवासी जनजाति मातृभाषी बलमैत्री शिक्षण सिकाई तथा पाठ्याक्रम, पाठ्यापुस्तक तयार गरी पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिको पहिचान जन्य अमुर्त संस्कृतिको बृत्तचित्रहरु निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

परिषदले भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त आदिवासी जनजातीय धार्मिक–साँस्कृतिक धरोहरहरु गुम्बा, बिहार, म्हाने, छ्योत्र्तेन, काकलिङ तथा ऐतिहासिक सम्पादाहरुको तत्काल पुननिर्माणको कार्य अगाडी बढाउन समेत माग गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ३ नं. (नेवाःताम्सालिङ) प्रदेश तदर्थ समन्वय परिषदका संयोजक काजिमान थिङ तामाङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद मकवानपुरका अध्यक्ष तिर्थबहादुर थापा मगर, नेपाल तामाङ घेदुङ मकवानपुरका अध्यक्ष लिलाकुमार घलान, तामाङ पत्रकार संघ मकवानपुरका सचिव दिलबहादुर लामा लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।