प्राविधिक शिक्षा– नारामा सिमितको नियति

रमेशप्रसाद लामिछाने
मकवानपुर २१ साउन । प्राविधिक शिक्षा– हाम्रो आवश्यकता । समाजवादउन्मुख शिक्षा– हाम्रो मूल लक्ष्य ।व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षा– स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता । यस्ता मिठा र आकर्षक नारा दिन जति सजिलो छ, व्यवहारमा गरेर देखाउन सयौं गुणा चुनौती छ । तत्काल क्षणिक लोकप्रियताका लागि प्रस्तुत गरिहाल्ने र थोरै विलम्ब भएमा आकाशै खस्ने मानसिकताले ग्रस्त हाम्रो उपरी संरचना काममा भन्दा कुरामा बढि जोड गर्न रुचाएको तथ्य स्पष्ट छ ।

शिक्षामा सीप र ज्ञान सिक्काको दुई पाटा हुन् । वि.स. २०४६ सालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) स्थापना गरी मुलुकमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यकता देशले महसुस गरेको देखाइयो । यता विद्यालय शिक्षामा साधारण, संस्कृत र व्यावसायिके धारको अभिनय लामै समय भयो । पछि पुनः साधारण र संस्कृतमात्र कायम गरी व्यावसायिक धारलाई सीटीईभीटीतर्फ नै जिम्मेवारी बनाइएको भनियो ।

फेरी पछिल्लो चरणमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक धारको प्रवेश गराइएको भएता पनि कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धार लगभग वेबारिसे बनाउने खेल जारी नै छ ।प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कसको जिम्मेवारी हो ? स्पष्ट बनाउनु पर्छ । सीटीईभीटीलाई नै सबल र सक्षम बनाएर देशको समग्र प्राविधिक शिक्षाको अभिभारा दिने हो भने त्यो स्पष्ट गरिनुपर्छ । होइन भने स्थानीय तहका शिक्षाका कार्यालयलाई नै प्राविधिक शिक्षाको अधिकार दिइनुपर्छ । जिम्मेवारी धेरै तिर हुनु भनेको कसैले पनि दायित्व नलिनु हो । लगानी गर्ने एउटा, फल खाने अर्कै त्यो पनि उपयुक्त होइन ।

प्राविधिक शिक्षालाई गुमराहमा राखेर सीपमूलक भन्ने, वैज्ञानिक शिक्षा भन्ने, समाजवाद उन्मुख भन्ने अनि व्यवहारमा शिक्षालाई सीपमूलक बनाउने भन्दा व्यापार व्यवसाय बनाउने वास्तविकता जगजाहेर छ । छोटो अवधिको तालिममा अल्मल्याएर शैक्षिक योग्यता वृद्धि सँगै सीपमूलक शिक्षा अझ विशेषगरी स्वास्थ्य तथा इन्जिनियरिङ विषयलाई सरकारी विद्यालयमा प्राथमिकता कतै दिइएन ।

मात्र कृषि, पशु विज्ञानलाई जोड दिइएको स्वास्थ्य अन्तर्गत् अहेव, अनमी, हेल्थ असिस्टेन्टजस्ता मध्यम तहका जनशक्ति उत्पादनमा विद्यालयलाई समेट्ने प्रयत्न भएन । आजसम्म निजी क्षेत्रमा मात्र यी विषय पढाउने, सिकाउने स्वीकृत दिने सीटीईभीटी भित्रको भ्रष्टाचारी नियत कतै छिपेको छैन । देशभरमा अहेव, अनमी शिक्षा दिन सक्ने एउटै सरकारी स्कूल छैनन् त ? यो जवाफ कसले दिने ?

उच्च शिक्षामा त झनै प्राविधिक शिक्षाका स्वास्थ्य तथा इन्जियरिङका विषयहरु पढाउने सरकारी संस्था औंलामै गन्न सकिन्छ । आखिर शिक्षामा लगानी पनि भएकै छ । नपुगे सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । राज्यको दायित्वलाई निजी क्षेत्रमा जिम्मा लगाउँदै सरकार स्वयम् व्यापार व्यवसायमा उत्रने, नाफामा हिस्सा लिने, कमिसन बुझ्ने संस्कार बोकेर समाजवाद उन्मुख शिक्षा भन्न लाज लाग्दैन ? माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा सुम्पँदा यसअन्तर्गत् पर्ने प्राविधिक धारलाई अलग गर्ने अर्को कुनै कानून छ र ? जिम्मेवार सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राज्य नियन्त्रित नै राख्नु पर्दछ ।

हाल प्रदेशस्तरमा प्राविधिक शिक्षाको सीटीईभीटी रहने भन्ने कुरा आएको छ । यो सकारात्मक हो । भनाईमा होइन, प्रदेश तहमा चाँडै सीटीईभीटी स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा जानेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबहाली गर्दाको पहिलो निर्णयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने भन्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरी आफ्नो कार्यकाल प्रारम्भ गर्नुभएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । यसलाई मूर्तरुप दिन स्थानीय तहले आफ्नो योजनामा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सञ्चालन जोड्नै पर्दछ । हचुवामा बिना योजना नारा र भाषण ज्यादा भइसकेको छ । अब त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । योजना बन्नुपर्छ । छोटो अवधिको तालिम चलाएर आधारभूत जनशक्तिमात्र होइन, मध्यम र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा स्थानीय तहको योगदान रहनै पर्छ । प्राविधिक शिक्षामा पनि स्वास्थ्य विषय पहिलो प्राथमिकता बन्नैपर्छ । लोकप्रिय महिला नेकलेसहरू जस्तै पेन्डन्ट, चोकर र। कुनै पनि अवसरको लागि विभिन्न धातु र रत्नहरूका गहनाहरू किन्नुहोस्।

हाम्रा माध्यमिक विद्यालय जो सक्षम छन्, उनीहरुले अनमी, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्टजस्ता तालिमे कोर्स सञ्चालन गर्न किन नपाउने ? यी मध्यम र आधारभूत जनशक्तिकै आडमा भोलि उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिन्छ । त्यस्तै ओभरसियर वा जुनियर इन्जिनियर उत्पादनपश्चात् पो दक्ष इन्जिनियर उत्पादन गर्ने बाटो खुल्छ । क्रमैसँग खुट्किलो चढ्ने हो । त्यसका लागि हाम्रा स्थानीय तहले गम्भीर रुपमा योजनावद्ध अभियान चलाउनै पर्छ । सीटीईभीटीले स्वीकृत दिने तर, विद्यार्थीले निजीमा भर्ना भएपश्चात् सरकारीमा भर्नाको अनुमति दिने स्थिति आजसम्म रहनु भनेको थप लाचारी र लज्जास्पद नै हो । क्षमता नहुनेले यो वा त्यो विषय चलाउँछु भनेर सामान्यतया भन्दैनन् । समयमा आवश्यक अनुगमन, निरीक्षण, सुझाव, सल्लाह दिएर सरकारी शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा म्याद गुजारेर अन्यत्र भर्ना सकेर ल अब स्वीकृति भन्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? यसभित्रको नियत स्पष्ट छैन र ?

सबल र सक्षम संस्थालाई अवसर दिन र आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्न अब स्थानीय तह स्वयम्ले थप अग्रसरता देखाउनु पर्छ । विषयको छनोट, समुदायको आवश्यकता, शिक्षण संस्थाको क्षमता, लगानीका स्रोत र विद्यार्थीको संख्या समेतलाई प्रमुख आधार बनाएर प्राविधिक धारका विषय अध्ययन अध्यापनमा जोड दिनुपर्छ । सीप र व्यवसायले नै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई सही अर्थमा समाजवादउन्मुख शिक्षाको अनुभूति तबमात्र हुनसक्ने भएकाले सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरु यसतर्फ गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।