प्रदेश ३ को सय दिनको काम : कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमै सिमित, जनताको लागि केही न केही

हेटौँडा, १५ जेठ । ३ नम्बर प्रदेश केही कानुन निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी ब्यवस्थापनमै अल्झिएर एक सय दिन बिताएको छ । उक्त अवधिमा ५ वटा कानून, प्रदेश सभा नियमावली र प्रदेश सरकारको खर्च ब्यवस्थापन सम्बन्धी आर्थिक बर्ष २०७–७५ को आय र ब्ययको अनुमान ल्याउन सफल भएको छ । तर विकास निर्माणको र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूती गर्ने निर्णय समेत सरकारले गर्न सकेको छैन । जसलाई सरकारकै अन्य सांसदहरुले समेत आलोचना गरेका छन् । तत्कालिन नेकपा एमालेका प्रदेशका संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेल माघ २९ गते मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । सोही दिन ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका उनले पछि ७ सदस्सीय बनाएका थिए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले नेपालको पहिलो प्रदेश सरकारको रुपमा आएकाले तुलनात्मक रुपमा धेरै काम गरेको दाबी गरे । उनले खोलाको बगरमा आएर हरियाली बनाउन खोजेको अवस्थामा अहिले त्यो काम पुरा हुने क्रम जारी रहेको बताए ।

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन, प्रदेश सरकार गठन, प्रदेश सभाको लोगो र ड्रेस(पोशाक) कोड निर्धारण, प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था समितिसहित ५ विषयगत समितिहरु सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, उद्योग पर्यटन, वातावरण एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य समिति गठन भएको छ । तर सरकारले कर्मचारी, संसदीय दलको कार्यालय र खर्च ब्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सुनेर उत्साही बनेका प्रदेशवासी तीन महिना वित्दासमेत आफुहरुको पक्षमा काम हुन नसकेकोमा चिन्तित छन् । अहिले प्रदेश सरकारले जेठ २२ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते राजस्व र व्ययको अनुमान(बजेट)ल्याउने गरी तयारी तीव्र पारेको छ । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले प्रदेश सभा(संसद्)लाई काम(बिजनेस) दिन नसकेको आरोप खेपेको एक सय दिनमा १० विधयेक तथा प्रदेश सभा नियमावली पारित गरेको छ ।

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, आर्थिक कार्यप्रणाली ब्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐन २०७५, गाउँ÷नगर÷जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा बनेको ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् भने दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपनि प्रदेशसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्बन्धी विधेयक र मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा छलफलमै अड्किएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न ल्याङल्याङ, राजधानीकै कारण काम सुस्त

प्रदेश सरकारको कामले थप गति लिन नसक्नुमा अस्थायी राजधानी प्रमुख कारक बनेको स्पष्ट देखिएको छ । प्रदेश मन्त्री, साँसददेखि कर्मचारीहरुमा समेत राजधानीकै कारण अस्थायी मानसिकताको दलदलमा भासिएको देखिएको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारको गतिविधी र काम कारबाहीमा समेत असर पारेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरू बैठक सुरु हुनै लाग्दा प्रदेश राजधानी हेटौंडा आउने र बैठक सकिएलगतै प्रदेश स्थायी राजधानी हेटौंडाबाट बाहिरिने गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको १९ औं बैठकले ४५ दिने म्याद तोकेर स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेपनि त्यो समितिले के गर्यो ? त्यसको सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेता र साँसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि त्यसले खासै प्रगति भएको देखिन्न । प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी माग गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र भक्तपुरका सांसदहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

जनताको काम नभएको भन्दै संसदमै सरकारलाई थर्काउँछन् प्रतिपक्ष
३ नम्बर प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले घमण्ड देखाउन थालेको भन्दै आईतबारको प्रदेश सभा बैठकमै सरकारको आलोचना गरे । अत्यावश्यक ऐन, कानुनहरु ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको जिकिर गर्दै उनले एक सय दिन पुरा गर्दा प्रदेशसभा बैठक कक्ष व्यवस्थापन र संसदीय दलको कार्यालय उपलव्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गरे । उनले यस्तै पाराले सरकारलाई जनताले फुलस्टप लाईदिने सम्भावना रहेको बताए ।

यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट भएको आरोपमा व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै उनले सरकारले मेडिकल र शिक्षामा भएको कार्टेलिङ र वेथितिबारे मौन रहेकोमा सरकारको विरोध गरे । विपक्षी दल विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश साँसद रमेश पौड्यालले निर्वाचनका बेलाको उत्साह घट्दै गएको भन्दै सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेल भने प्रतिपक्षीले धर्म मात्र निभाएको तर्क गरेका छन् ।