काँग्रेसको चेतावनीपछि नियमावली संसदमा पेश हुन सकेन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ‘प्रतिपक्षीय’ भूमिका गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदमा पेश हुन सकेन । सभामुख कृष्णवहादुर महराले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सांसद निलम्बनको प्राबधान राख्न नहुने अडान लिए । बहुमतले पारित गर्न खोजिए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि संसदको बुधवारको बैठकको कार्यसूचीमै राखिएन । सत्तारुढ दल एमालेले भने मतदानबाट भने पनि निमायवली टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिएको छ । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ । यसअघि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको बिरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले निलम्बन शब्द नराखी सेवा सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, एमाले सांसदहरुले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका तर्फबाट कैलाली २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपटबहादुर बोहोराले सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन् । उनले जनताले सास्ती भोगेको विषयमा सरकार बेखरजस्तै गरी वास्ता नगरेको भन्दै यस्तो गुनासो गरेका हुन् । आज संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै रावलले गत बैशाख ३१ गते कैलालीमा हावाहुरीको कारण भएको क्षतिमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । उनले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पीडितलाई राहत दिनको लागि आग्रह गरेका छन् । हावाहुरीको कारण ५८३ घरमा क्षति पुगेको भन्दै तत्काल राहत रकम वितरण गर्न र कृषकलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनको लागि आग्रह गरेका हुन् ।