सेबोनमा सेवासुविधा फिर्ता विवाद : कर्मचारीको तालाबन्दी र आन्दोलन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भित्र सेवासुविधा फिर्ता विवाद चर्किएको छ । राजश्व सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत गैरकानूनी रूपमा वितरण भएको सुविधा एकमुष्ट फिर्ता गर्न आदेश आएपछि असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले मंगलबारदेखि कार्यालयमै तालाबन्दी गर्दै आन्दोलन थालेका छन् ।

बुधबार बिहानैदेखि कार्यालय परिसरमा भेला भएका कर्मचारीहरुले हातमा प्लेकार्ड बोकेर सरकारको निर्णय विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकका गाडीका चाबी समेत खोसेर राखेका छन्, जसका कारण सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाल भने निर्णय कार्यान्वयनमै अडानमा छन् । उनका अनुसार ०५२/५३ सालदेखि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वितरण हुँदै आएको तलबबाहेकको सुविधा कानुन विपरीत भएकाले जसरी भए पनि फिर्ता गरिनेछ ।

अर्थमन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, विधायन ऐन २०८१, कार्यविभाजन नियमावली २०७४ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा–शर्तसम्बन्धी नियमावली २०६८ लगायतका प्रावधान उल्लंघन गर्दै बनेका कोष र कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गरी सो कोषमार्फत भुक्तानी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने उल्लेख छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सामान्य कर्मचारीले समेत हालसम्म पाएका सेवासुविधा बापत करोडौं रुपैयाँ तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । ठूलो आर्थिक दायित्व अचानक थोपारिएको भन्दै कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुको भनाइमा विगतका सरकारकै निर्णयअनुसार सुविधा पाएको बेला अहिले आएर गैरकानूनी भन्दै रकम असुल्नु अन्यायपूर्ण छ ।