लगानीकर्ताबाट अर्थमन्त्री खनाललाई बधाई, पूँजीबजार स्थायित्वका सात सुझाव

काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पूँजीबजारसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता संघ–संस्थाहरूले बधाई ज्ञापन गर्दै पूँजीबजारको स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न आवश्यक नीति परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्। नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले खनाललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका कारण लगानीकर्ताले दिगो अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने अवसर रहेको विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

लगानीकर्ताले स्मरण गरेका छन् कि २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका बेला तयारी अभावमा बजार सञ्चालन हुँदा ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको थियो। हालैको राजनीतिक घटनाक्रमपछि असोज २ गते नेप्सेमा कारोबार सुरु हुँदा पहिलो दिनमै सूचकाङ्क १६० भन्दा बढी अङ्कले घट्दै करिब ६ प्रतिशत नकारात्मक सर्किट लाग्नु र करिब ३ खर्व रुपैयाँ बराबरको पुँजीकरण ह्रास हुनु राष्ट्रकै गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लगानीकर्ता संघ–संस्थाले सात प्रमुख सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। तीमध्ये प्रमुखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था, हाल लागू पूँजीगत लाभकर घटाएर छोटो अवधिमा ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन कारोबारमा ३ प्रतिशत कायम गर्ने, पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने माग समावेश छ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जामा बैंकहरूले एकल परिवारलाई ऋण दिने २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण प्रावधान परिमार्जन गरी वास्तविक नाफा तथा क्षमताका आधारमा वितरण गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत अड्चन हटाई उनीहरूले लगानीबाट प्राप्त नाफा सजिलै बाहिर लैजान सक्ने पारदर्शी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यसले पूँजीबजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने लगानीकर्ताको तर्क छ।

यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गरी नीतिगत, बजेटीय र प्रशासनिक स्वतन्त्रता दिलाउनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। सेबोनलाई बजार नियमन, अनियमितता नियन्त्रण, डिजिटल वित्तीय उपकरण नियमन, लगानीकर्ता सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि पर्याप्त अधिकार र साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन्।