प्रधानमन्त्री ओलीको वैधानिकतामाथि प्रश्न : सर्वोच्चले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठायो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ मागेको थियो । दोस्रो सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले तीनवटा फाइल मगाउँदै आजका लागि पेशी तोकेको थियो ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त समर्थनका कागजातहरू झिकाउने र अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा सरकारमा सहभागी नाउपा (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) ले समर्थन फिर्ता लिइसकेको र प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएको कारणले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गरिएको छ ।

यसैबीच अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्र समेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।