सरकार र चिकित्सक संघबीच तीन बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगन

सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि संघले आह्वान गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन भएका छन्। उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध सुरु गरिएको आन्दोलन अन्त्यसँगै आज (बुधबार)देखि देशभरका अस्पतालमा नियमित सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरी चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका थिए। उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाही भन्दै अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले सो निर्णय चिकित्सकमाथि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ भएको वार्तामा संघका प्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजयकुमार चौरासिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सहभागी थिए। वार्तापछि सात दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो।

उक्त कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक र त्यसमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवस्तरको एक सदस्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहने सहमति भएको थियो ।

कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै मन्त्रीसहित सरोकारवाला निकाय तथा नेपाल चिकित्सक संघसँग साझा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानको संशोधनका लागि ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिई ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रियाबाट संशोधन अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीका अनुसार तीन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले वार्तामा मौखिक रूपमा बोलाएका थिए। त्यसपछि भएको सहमतिपछि संघले आन्दोलन स्थगन गरी नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको हो।