पुराना सवारीमा लगाइएको इन्धन निषेध रोक्न दिल्ली सरकारको पहल

तु खबर संवाददाता
२०८२ असार १९, बिहीबार २१:०२

दिल्ली सरकारले राजधानीमा जीवनको अन्त्य मा पुगेका सवारी साधनहरूलाई इन्धन बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन आग्रह गरेको छ। दिल्लीका वातावरण मन्त्री मनजिन्दर सिंह सिरसा ले वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोग लाई पत्र लेख्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

जबसम्म सम्पूर्ण एनसीआर क्षेत्रमा स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली पूर्णरूपमा एकीकृत हुँदैन।मन्त्री सिरसाले चेतावनी दिँदै भनेका छन यो निर्णयले आम जनतामा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ त्यसैले ।“निर्देशन नम्बर ८९ को कार्यान्वयनलाई तत्काल प्रभावबाट रोक्नुपर्छ।

सीएक्युएमले यसअघि जुलाई १ देखि इएलभी सवारी साधनहरूलाई इन्धन बिक्री गर्न निषेध गरिएको थियो। यस अन्तर्गत, १० वर्षभन्दा पुराना डिजेल र १५ वर्षभन्दा पुराना पेट्रोल/सीएनजी सवारी साधनहरूलाई इन्धन नदिने निर्णय गरिएको थियो। यो नियम दिल्लीमा दर्ता भएका वा नभएका सबै सवारी साधनहरूमा लागू गरिएको थीयो।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, दिल्लीमा हालसम्म करिब ६० लाखभन्दा बढी इएलभी  सवारी साधनहरू रहेका छन्। तीमध्ये ४१ लाख दुईपाङ्ग्रे, १८ लाख चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू सक्रिय प्रयोगमा रहेको देखाएको छ।

दिल्ली सरकारले गत महिना इन्धन प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि मानक अपरेटिङ प्रोसिजर पनि जारी गरेको थियो। एसओपी अनुसार पेट्रोल पम्पहरूमा म्यानुअल वा डिजिटल माध्यमबाट इएलभी सवारी साधनहरूलाई इन्धन वितरण नगर्न आदेश दिइएको थियो। साथै, पम्पहरूमा स्पष्ट रूपमा “जीवनको अन्त्यका सवारी साधनहरूमा इन्धन वितरण गरिने छैन – अर्थात् १५ वर्ष पुरानो पेट्रोल र १० वर्ष पुरानो डिजेल सवारीहरूलाई इन्धन निषेध” भन्ने सूचना राख्न भनिएको थियो।

तर प्राविधिक चुनौती एएनपीआर प्रणालीको अपूरो कार्यान्वयन, र सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली सरकारले सीएक्युएम सँग प्रतिबन्धको तत्काल कार्यान्वयन स्थगनको माग गरेको हो।

मन्त्री सिरसाले भने, “हामी आशावादी छौं कि दिल्ली सरकारले अघि बढाएको बहु-आयामी पहलहरूले वायु गुणस्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउनेछ।” साथै, सरकार जनताको साथमा रहेको र उचित संरचना नहुँदासम्म यस्तो कठोर प्रतिबन्ध उचित नहुने उनले दोहोर्‍याएका छन्।

दिल्ली सरकारले इन्धन प्रतिबन्ध लागू गर्दा देखिएको व्यवहारिक समस्या र जनअसन्तोषको सन्दर्भमा तत्काल कार्यान्वयन रोकिनुपर्ने माग गर्दै वायु गुणस्तर आयोगसँग संवाद अगाडि बढाएको छ।