हेटौंडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचका अवरोधहरु पहिचानसम्बन्धी दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न गरिएको छ ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाको आयोजना एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश र इन्सेक बाममती प्रदेश हेटौंडाको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल , बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाका अध्यक्ष अस्मीन खनालको सभाध्यक्षता एवम् उच्च अदालत हेटौंडाका मुख्य न्यायधिश अब्दुल अजिज मुसलमानको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो ।

शुक्रबारबाट सुरु भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमअन्र्तगत शनिबार दोस्रो दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमतीका सहायक प्रथम लोकनाथ घिमिरेले आयोगले गरेका प्रयासहरुका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा केन्द्रीय सचिव एवम् अधिवक्ता मुकुन्दहरि दाहालले अपाङ्गताको विविधता र न्याय सम्बन्धनमा विविधतालाई सम्बोधन गर्ने तरिका, निम्न प्रतिनिधित्व भएको वर्गबाट सवाल उठाउने र अनुन्धान कार्यमा देखिएका असल अभ्यासको बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मुसलमानले अनुसन्धानले उजागर गरेको तथ्यहरु र समाधानका उपायहरुको बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराए । साथै उनले अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७७ मा न्यायका पँहुचका लागि भएका व्यवस्थाहरुको बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

हरेक व्यक्तिको सहज सहभागीताका लागि सुनिश्चित गरिने मापदण्ड पहुँच युक्तता तरिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सजिलो प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सरकारी कार्यालयहरुले संरचानाहरु निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

यस्तै, कार्यक्रममा सहभागीको तर्फबाट स्वाधिन खबर पत्रिका सिन्धुलीका प्रधान सम्पादक रुद्रबहादुर खड्काले न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपनेमा जोड दिँदै बोलि व्यबहार तथा फैसलालगायतका कागजहरु तयार गर्दा विषयवस्तुमा मिल्ने गरी अधिकार र कर्तव्यको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्ति सरह सामाजिक न्यायका आधारमा समावेश गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनीहरुलाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याई प्रतिनिधित्व गर्ने तथा सहभागीता हुनु पाउने अधिकारलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेशको विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।