कैदीबन्दीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कारागामा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरुको पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले समानुपातिकतर्फ मताधिकारको व्यवस्था गर्न मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उक्त व्यवस्था लागू गर्न काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थीद्वय प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीको सबै मौलिक अधिकार हनन् हुन नसक्ने भन्दै समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै देशका कारागारहरूमा रहेका करिब २२ हजार कैदी बन्दीमध्ये बालिग नेपाली नागरिकहरुले समानुपातिकतर्फ मताधिकारको सुविधा पाउने भएका छन् ।