गृहमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका सिलवाल सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि किर्तेमा फस्न सक्ने

काठमाडौं, २९ मंसिर । गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा लामो समयसम्म चलेको आईजीपी नियुक्ती प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको पूर्ण पाठले वर्तमान आईजीजी प्रकाश अर्याल वा भर्खरै ललितपुर क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाल मध्ये एक जना जेल पठाउने भएको छ ।

गत वर्ष आईजीपी नियुक्ती गर्दा भएको चलखेल, खुराफात र तिकडमबाजी अन्तर्गत आईजीपी योग्यताक्रममा रहेका तत्कालिन डिआईजीहरु नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जय बहादुर चन्द तथा बम बहादुर भण्डारी लगायतको गोप्य कागजातहरु कीर्ते भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो प्रकरणको छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सो काण्डका छानविन भएको अवस्थामा हालका आईजीपी अर्याल र सिलवाल मध्ये एकले जेलको चिसो यात्रा लगभग निश्चित देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय पूर्ण इजलासले यसअघिकी प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट गरेको फैसलालाई समेत उल्टाउँदै कीर्ते कार्यमा संलग्न को भएको सो को अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको परमादेश सरकारका लागि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेश हो ।

शुक्रबार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा सो सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आईजीपी नियुक्ती सम्बन्धी आदेशको पूर्णपाठ भर्खरै मात्र तयार गरिएको हो । सो पूर्ण पाठ बिहिबार सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारलाई दिएको परमादेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनसाथ प्रस्तुत गरेको कासमू (कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन) फारमको अंक र लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त कासमु अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मूल्याङ्कन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेश गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्य को कस्को संलग्नता छ अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धीत निकायमा लेखि पठाउनु ।’ सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशसँगै वर्तमान सांसद नवराज सिलवाल जेल जाने देखिएको छ । तर, पर्दाबाहिर देखिको यस्तो खेलमा पर्दाभित्र कसलाई जेल चलाउन गर्ने तयारी अनुसार भएको हो ? अहिले नै यसैभन्न सकिदैन । नेपालमा धेरै कुरा पर्दाभित्र अर्कै र पर्दा बाहिर जनतालाई देखाउन अर्कै खेल हुने गर्दछ । त्यसैले जेजस्तो भएपनि वर्तमान आईजीपी अर्याल वा सांसद तथा पूर्व डिआईजीपी नवराज सिलवाल मध्ये एक जेल जाने निश्चित प्रायः रहेको सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको फैसलाको पूर्ण पाठबाट देखिन आएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सिलवाललाई नै दोषी किटान नगरे पनि सिलवाल र अन्य सरकारी निकायले पेश गरेको कागजपत्रमा किर्ते भेटिएको हो । अदालतले यसबारे छानविन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

पर्दाभित्रको खेल अनुसार अबको केही साताभित्रैमा सिलवाल आबद्ध भएको पार्टी नेकपा एमालेको सरकार गठन हुने र सिलवाल जेल जान्छन् वा आईजीपी प्रकाश अर्याल जेल जान्छन्, अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सिलवालको बढुवाको लागि दायर गरेको रिट सार्वजनिक सरोकारको सिद्धान्त विरुद्ध भएको ठहर गर्दै नेपाल बार एशोसियशनलाई आवश्यष्क कारवाही गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले अदालतको यो फैसला राजनीतिक भएको बताए । पहिलेका प्रधान न्यायाधीश सुसिला कार्की र हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली दुबैले आफ्ना आफ्ना दल जोगाउने गरी फैसला गरेको नेपालले दावी गरे । यसै प्रकरणमा अधिवक्ता ढकाललाई कारवाही गर्न समेत सर्वोच्चको आदेश आएको सन्दर्भमा उनीसँग बुझ्दा वास्तवमा रिट दायर गर्ने काम रजिस्ट्रारले गरेकोले रजिस्ट्रारसमेतलाई कारवाही गरिनुपर्ने धारण अधिवक्ता नेपालको छ ।