बागमती प्रदेशः मन्त्रालय टुक्र्याउँदा भवन र कर्मचारी अभाव

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याइएपछि प्रशासनीक भवन र कर्मचारी अभाव देखा परेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गत मंसिर १५ गते दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरी १४ पुर्याएका थिए । त्यसअघि नै निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय थप गरेकी थिइन् । पूर्व तयारी र छलफल बिनानै सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गर्दा यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ भने मन्त्री र स्वकीय तथा सचिवको कार्यकक्ष निकै साँघुरोे छ ।

प्रदेश संरचनाको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सिमित बन्न पुगेको छ । बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो हुँदा प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशसभा सचिवालयको भवनसमेत बनाउन सकेको छैन । स्थापनाको समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रुपमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनलाई प्रयोग गरिएको थियो । विस्तारै अन्य सरकारी संस्था रहेको भवनलाई अन्न नै व्यवस्थापन गरेर मन्त्रालयका लागि प्रयोग गरिएको हो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । त्यसबेला मन्त्रालय स्थापनाको लागि विभिन्न जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयको भवनबाट केही कार्यालय हटाएर मन्त्रालय राखियो भने केही पुराना भवनहरु टालटुल पारेर काम चलाइयो भने एउटा जिल्ला स्तरीय कार्यालयको भवनमा २ वटा मन्त्रालय राखेर सरकार संचालन गरिँदै आएको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्थापनाको ४ बर्ष पुरा गर्दैछ । यसअवधिमा प्रदेशले तीन मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व दुई पार्टीका ३ मुख्यमन्त्रीले गर्दासमेत प्रदेश संरचना विकासका लागि सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।

जीर्ण भवनमा मन्त्रालय

प्रदेश सरकारले २०७२ वैशाखको भूकम्पको कारण चर्किएको जीर्ण अवस्थाको भवनमा मन्त्रालय राख्ने तयारी गरेको छ । भवन अभावको संकट टार्न प्रदेश सरकारले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको पुरानो जीर्ण अवस्थाको भवन मर्मत सम्भार गरेर प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो । त्यसो त, सो भवन भत्काएर अर्को भवन निर्माणको पनि तयारी भइरहेको थियो । हाल प्रदेश सरकारले भवन भत्काउने निर्णय फेरेको छ ।
सरकारले सो भवन भत्काउन ठेक्का समेत लगाइसकेको थियो । भवन अभावका कारण सरकार ठेक्का रद्ध गर्न बाध्य भयो र सो भवनमा प्रदेश सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राखिने भएको छ । यसअघि सो भवनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय थियो । भवन भत्काउने तयारी भएसंगै ती दुवै कार्यालयलाई भाडाको घरमा सारिएको थियो ।