हेटौंडामा २५ मिटर सडक विस्तार गरेरै छाड्ने मेयर महतको अडान, संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण

मकवानपुर । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडकको दायाँ/बाँया २५/२५ मिटर विस्तारकोे विषयले लामो समयपछि पुनः चर्चा पाएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले सडक विस्तार गरेरै छाड्नै अडान लिएपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको हो ।

मेयर महतले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् संघीय सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले सडक विस्तारको सन्दर्भमा उपमहानगरले विगतदेखि पहल गर्दै आइरहेको भएपनि विस्तारको कामले पूर्णता पाउन नसकेकोमा चिन्तासमेत व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगतको राप्तीपुलदेखि मनहरी बजारसम्मको सडकखण्ड र कर्रा पुलदेखि अंलेखगञ्जसम्मको सडकखण्ड दुवै तर्फ विस्तार भइसकेको छ । बाँकी भनेको हेटौंडा बजार क्षेत्र मात्रै हो । त्यसकारण अब बिलम्ब गरिनु हुँदैन विस्तारको काम छिट्टै अघि बढाउनका लागि उपमहानगरपालिका संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।’

संघीय सरकारको प्रतिक्रियापछि सडक विस्तारको सन्दर्भमा उपमहानगरले आगामी रणनीति तय गर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले सडक सीमा मिचेर निर्माण गरेको घर टहरालगायतका संरचना भत्काउन सुरु गरेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजार र सडक क्षेत्रको सरसफाई तथा सुन्दरताको लागि नगरवासीसंग समन्वय गर्नेसमेत मेयर महतले बताए ।

नगरवासीले गरेका थिए कवुलियतनामा

२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्नेगरी घरटहरा निर्माण गर्न तत्कालिन हेटौंडा नगरपालिकाले रोक लगाएको थियो । उसले मुख्य राजमार्गको दाँया/बायाँ ३१ मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर, नगरवासीहरुले तत्कालिन श्री ५ को सरकार वा हेटौंडा नगरपालिकाले जुनसुकै प्रयोगनको लागि चाहेको खण्डमा हामी मुआब्जासमेत नलिई आफैँ र आफ्नै स्रोतले घरटहरा भत्काइदिने छौँ । हामीबाट कुनै अवरोध हुनेछैन भन्दै कवुलियतनामा गरेका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाले सडकको दायाँ/बाँया घर टहरा बनाउन अनुमति दिइएको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहबरमा तत्कालिन समयमा २ सय ५३ जना धरधनीले उक्त कवुलियतनामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो कवुलियतनामा सुरक्षित रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

क्रमश वडा नम्वर १ को ६०, २ को ४८, ३ को १२, ४ को ५२, ८ को ६३ र १० को ५३ जना घरधनीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख फेला परेको छ ।

उक्त सम्झौतापत्र अनुसार अहिले उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरेकै आधारमा घरधनीले आफ्नो घर आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरी भत्काउनुपर्ने देखिन्छ । तर, सो क्षेत्रका अधिकाँश घरधनीहरुले अर्कै व्यक्तिलाई घरजग्गा विक्रि वितरण गरिसकेका छन् । सडक विस्तारमा अवरोध सृजना भएको हो ।

तस्वीर : तत्कालीन समयमा सडक विस्तार हुँदै

सडक विस्तारमा उपमहानगरको पहल

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात उपमहानगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट नै सडक क्षेत्रको दायाँ/बाँया २५/२५ मिटर क्षेत्रमा बनेका घरटहरा हटाई सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारसमक्ष पत्राचार गरेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाको पत्राचारपश्चात सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुबाट सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको थियो ।
भर्खरै सम्पन्न नवौँ नगरसभाले पनि राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

राजमार्ग विस्तार गर्दा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई घर नभत्काउन भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर हेटौँडा १० निवासी देवीलाल श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन ०७३–WO–१०७४ को परमादेश मुद्धामा समेत सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २ गतेको फैसलाबाट रिट खारेज गरिदिएको छ ।

अदालतले उक्त रिट खारेज गरेसंगै सडक विस्तारको काममा थप सहजता हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

तस्वीर : मेयर महतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन

साँघुरा सडक, पुराना संरचना

राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ/बायाँका प्रभावित घरहरु भत्कने हल्लाले लामो समयदेखि मुख्यबजार क्षेत्रमा घरजग्गा विक्रि हुन सकेको छैन । नयाँ संरचना निर्माणको क्रम रोकिँदा दशकौ अघि बनेका जीर्ण भवनहरुले राजमार्गको दायाँबाँयाका भाग ओगटेका छन् । भवन तथा संरचना बैँकले धितो राख्ने मानिरहेका छैनन् । घर मर्मत र थप निर्माण गर्न अनुमति पाइने अवस्था छैन ।

जीर्ण र पुराना संरचनाले प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौँडालाई गिज्याइरहेको छ ।

सडक चौडा नहुँदा साँघुरा सडकमा नगरवासी यात्रा गर्न बाध्य छन् । बजारका मुख्यचोकहरुमा दैनिकजसो सवारी जाम र दुर्घटनाका दृश्य देखिन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारको अवरोध कायमै

तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको नेतृत्वमा सडकको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहर भत्काउने काम अघि बढाइएको थियो । तर, केही समयमा क्षेत्रीय प्रशासक केसीको सरुवा भयो । उनको सरुवासंगै विस्तारको काम पनि रोकिन पुग्यो ।

त्यसबेला सडक विस्तार गर्नुहुँदैन भन्दै नारा लगाउने समूहका अगुवा थिए डोरमणि पौडेल । उनै पौडेल पछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने ।
सडक विस्तार गरियो भने डोजरमुनी सुत्छौँ, रगतको खोला बग्छ भन्दै अवरोध सृजना गरेका उनले मुख्यमन्त्री भएपछि पनि विस्तारको काममा अवरोध खडा गरीरहे ।
त्यसो त, पूर्वपश्चिम राजमार्गसंग जोडिएको मुख्य सडक क्षेत्रमा नै उनकोे ५ तले घर छ । आफ्नो घर जोगाउन र नगरवासीको सहानुभूति मत प्राप्त गर्ने उदेश्यका साथ सडक विस्तारको काममा अवरोध खडा गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

सडक विस्तारको काममा अवरोध गरेका मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रबाट सडक विस्तारको काम गर्न नहुने भन्दै बैकल्पिक सडक निर्माणको विषय प्रदेश सरकारले जोडतोडका साथ उठाउने अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका थिए ।

उनले सरकारको साँढे ३ बर्ष नेतृत्व गरे । तर, न हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार भयो, न मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै बैकल्पिक सडक निर्माण भयो । अहिले प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको छ । भदौ २ गतेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको नेतृत्व संहालेकी छिन् । सडक विस्तारको सन्दर्भमा उनको पहलकदमी कस्तो रहन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले २०६९ साल भदौ १५ बाट महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको बीरगञ्ज भन्सार (पर्सा देखि दामेचौर मकवानपुर) सम्म राजमार्ग र राजपथको दाँयाबायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा अतिक्रमण क्षेत्र १५ दिनभित्र हटाउनु भन्दै दर्जनौँ सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, विस्तारको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

तस्वीर : बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल