बागमती प्रदेशः विपक्षीद्वारा सदन बहिस्कार, एकलौटी ढंगबाट बजेट पास

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को बजेटको विनियोजन विधेयक र बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रतिपक्ष दलहरुको बहिस्कारका बीच सत्तापक्ष नेकपा एमालेले एकलौटी ढंगबाट सदन संचालन गरेर बजेट पास गरेको हो ।

बैठक चल्दै गर्दा विद्युत कटौती भएपछि संसद्मा रेकड नरहने र रात परेका कारण बाँकी छलफल भोलीका लागि सार्न विपक्षी दलहरुले गरेको आग्रहलाई नकार्दै सत्तापक्षले एकलौटी ढंगबाट बैठक चलाएर बजेट पास गरेको हो ।

विपषी दलहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट सत्तापक्ष नेकपा एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन विधेयक र बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको बजेट प्रचारमुखी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बजेटमाथि विरोध र बहिस्कारका बीच प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकले अवरोध हटाउँदै कूल ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो ।

बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी सांसदहरुले बजेट पारित गर्ने हतारले सबै मन्त्रालयको एकमुष्ठ छलफल गराएको, बजेटलाई समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा भन्दा आगामी निर्वाचन केन्द्रित गरेर विनियोजन गरेको लगायतको विषयमा विरोध गरेका थिए ।

सोही बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारको सहकार्यसंगै आर्थिक लगानीमा मात्र भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने भन्दै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई क्रान्तिकारी कदमको रुपमा अघि बढाउन सुरुङमार्ग निर्माणको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न आवश्यकीय बोलपत्र आह्वान भइसकेको र केही महिना भित्रै चार्जिङ स्टेशन पनि निर्माण भइसक्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सर्शततर्फको अनुदान स्थानीय निकायलाई दीगो र प्रभावकारी तुल्याउन प्रदेश सरकारले अब एकमुष्ट रकम प्रदेशका १३ जिल्लाकै १ सय १९ स्थानीय तहलाई समानुपातिक ढंगबाट वितरण गरिने उनको भनाई छ ।

उहाँले सरकारले आमसंचार गृहतर्फ रेडियो टेलिभिज, पत्रपत्रिका संचालन गर्ने उदेश्य नरहेको र प्रदेश सरकारको गोप्य सूचना र विभिन्न राजपत्रहरु छपाइको लागि मात्र छापाखाना प्रेस संचालन गरिने र सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक सम्बन्धी २ वटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने क्रममा समय अभावका कारण मन्त्रालयले बजेट बनाउन नसकेको र सिस्टममा प्रवेश गराउन नसकिएको भन्दै छुट्टाछुट्टै किताब प्रकाशन गर्नु परेको बताए ।