कोशी प्रदेशको ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तथा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ र रोयल्टी बापत ४१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ। सोझै भुक्तानीबाट २० करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ भने बाँकी अपुग ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट पूरा गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रमा १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने विपन्न वर्ग लक्षित जनता आवास कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस क्षेत्रअन्तर्गत बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि २४ करोड रुपैयाँ र थप २०० वटा खानेपानी आयोजनाका लागि २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। प्रदेशका ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३८ क्षेत्रमा प्रति क्षेत्र एक करोडका दरले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ भने बाँकी १८ क्षेत्रमा जलउत्पन्न तथा खानेपानीसँग सम्बन्धित आयोजना सञ्चालनका लागि पनि समान स्तरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ विस्तार, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्धता, उन्नत बीउबिजन वितरण तथा बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।