अबदेखी प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गा स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएको अवरोध समाधान गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्था गत २७ कात्तिकमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहने छन् । राइट अफ वे भित्र घरलगायत संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न तथा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ । यसको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । हालको व्यवस्था अनुसार ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ ९-९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५–१५ मिटर गरी ३० मिटर र ४०० केभीका लागि २३-२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे कायम गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने स्थानको जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिन्छ र त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व आयोजनाकै नाममा रहने व्यवस्था छ । तर, राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी हाल मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

यसअघि राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाको सम्पूर्ण क्षेत्र कित्ताकाट गर्न नपाउँदा जग्गाधनीहरूलाई नामसारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न र जग्गाको कारोबार गर्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थापछि राइट अफ वे भित्र पर्ने जग्गाको पनि कित्ताकाट सम्भव हुने भएकाले जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।