दबाब बढाउदै आयोग लेखक देउवासँग छलफलमा, ओली बयान नदिने अडानमा

काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनबारे गठन भएको जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श सुरु गरेका छन् ।

आयोगमा दिनुपर्ने बयानका विषयमा छलफल गर्न लेखक आज (बुधबार) सभापति देउवालाई भेट्न महाराजगञ्जस्थित उनको भाडाको निवास जाँदै छन् । महाराजगञ्ज स्रोतले नेता लेखक छलफलका लागि बोलाइएकाे पुष्टि गरेको छ, यद्यपि भेटघाटको समय भने खुलाइएको छैन ।

जेन-जी आन्दोलनको छानबिनका लागि विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार लेखकको बयान सकिएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि पत्र पठाइने तयारी भइरहेको छ ।

प्रवक्ता शर्माले आयोगले पालैपालो तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीसँग संवाद गर्ने योजना बनाएको बताए । पहिला तत्कालीन मन्त्रीज्यूसँग कुरा हुन्छ, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पत्र लेख्छौँ  उनले भने छिटो काम सकाएर सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।

आयोगप्रति सबैभन्दा असन्तुष्ट देखिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने यसको औचित्य र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सार्वजनिक मञ्चदेखि शीर्ष तहका छलफलसम्म उनले आयोगको हैसियत नै अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

यसैबीच, लेखकको बयानपछि ओलीलाई पत्र कसरी बुझाउने भन्ने विषयमा आयोगभित्र उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ । आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि यसबारे परामर्श गरेका छन् । ओलीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेमा भक्तपुर प्रहरीमार्फत तामेल गरिने, आवश्यक परे स्थानीय तहमा म्याद टाँस्ने र अन्तिम विकल्पका रूपमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी आयोगको छ ।

उता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भने आयोगको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै बयान दिन नजाने अडानमा रहेका छन् । आयोगले सूचना प्रकाशन गरेपछि पनि ओली उपस्थित नभए सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेर उपस्थित गराइदिन आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोगले भने सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सबै जिम्मेवार पदाधिकारीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सत्य जे हो, त्यही जानकारी सरकारलाई दिने हाम्रो दायित्व हो, आयोग पक्षले जनाएको छ ।