राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षा,व्यक्तिगत र लघुवित्त कर्जा सीमामा वृद्धि

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।

समीक्षा अनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाइ ६.०० प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ। तल्लो सीमा अर्थात् स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने २.७५ प्रतिशतमै यथावत राखिएको छ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको छ। व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

लघुवित्त संस्थाबाट धितोमा प्रवाहित कर्जाको अधिकतम सीमा पनि ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ गरिएको छ। साथै, कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ। बाढी तथा पहिरो प्रभावित व्यवसायका लागि न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने प्रावधान पनि लागू हुने भएको छ।

समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा लचकता वृद्धि गर्दै कर्जासम्बन्धी सीमा र सुविधा विस्तार गरी आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने संकेत दिएको छ।