प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकाे मागमा एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमालेले अदालत जाने निर्णय लिएको हो।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट दर्ता प्रक्रिया सुरु भए पनि दर्ता औपचारिकरूपमा बाँकी रहेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई पार्टी संसदीय दलको बैठकले रिट दर्ता तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। उनीहरूलाई वारेस नियुक्ति, कानुनी प्रतिनिधित्व र अन्य सम्पूर्ण कार्ययोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकिएको हो।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएकै आधारमा २७ भदौमा राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसअनुसार सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १७ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। विगतमा पनि यस्तै संवैधानिक विवादपछि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उदाहरण एमालेले प्रस्तुत गर्दै यसपटक पनि अदालतले संवैधानिक अभ्यासको निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।