सहकारी पीडितको ब्यथा नसोच्ने सरकार,आश्वासन मात्रै न्याय कहिले?
तु खबर संवाददाता
काठमाडौं । बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै शुक्रबारदेखि सहकारी पीडितहरूले आन्दोलन शुरु गरेका छन् । सहकारी पीडितले काठमाडौँको बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा आइतबार आन्दोलन गरेका हुन् ।
सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कामलाई निरन्तरता नदिएपछि फेरी आन्दोलन गर्नु परेको सहकारी पीडितहरूले बताएका छन् । सरकारले सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न गठित समितिले उल्टै पीडितहरुले मूल्यभन्दा कमको जग्गालाई गुणाबढी मुल्यांकन गरी भिडाउन खोजेको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबारदेखि शुरु गरीएको धर्ना कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर २०–२५ जना पीडितलाई पक्राउ गरेको थियो । कार्यालयभित्र प्रवेश रोक लगाएपनि धर्नामा बसेका पीडित र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।
लामो समयदेखि सहकारी पीडितको आवाज उठाउदै आएका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कुशलभ केसीले जतिसुकै सरकार आएपनि हाम्रो समस्या समाधानमा कुनै पनि पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘देशमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारले पनि हाम्रो समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन् । जहिले पनि आन्दोलनको समयमा मात्र सम्झौताको नाममा धोका दिने गरेको छ । यस पटक हामीलाई आश्वासन होइन्, न्याय चाहिएको छ ।’
धर्ना कार्यक्रममा देशभरीका हजारौं सहकारी पीडितहरुको सहभागिता रहेको छ । झापाको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाबाट २० लाख रुपैयाँ ठगिएका तेज प्रसाद आचार्यले जिन्दगीभरी कमाएर बचत गरेको रकम नै सहकारीहरुले कुम्ल्याईदियो तर, जतिसुकै सरकार बनेपनि आश्वासन बाहेक अरु केही नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले गठित गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा समेत राजनीतिक नियुक्ती गरी हामीलाई ठगेका सहकारीका सञ्चालकसँग सम्बन्ध भएकालाई नै अध्यक्ष–सदस्य बनाएको छ । यसले गर्दा हामीले उल्टै समस्या भोग्नुपरेको छ । कम दामको जग्गालाई कमिसनको आडमा बढी मुल्याकंन गरी भिडाउने कोशीस गरेका छन् ।’
त्यस्तै, धरानको बाराह सहकारीबाट ठगिएका भक्त लिम्बुले जतिसुकै सरकार तथा सरकारमा रहेका व्यक्ति परिवर्तन भएपनि सिस्टम र नियम कानुन परिवर्तन नभएसम्म पीडितहरुले न्याय नपाउने बताए ।
पटक–पटक काठमाडौंमा प्रदर्शन तथा आन्दोलन गर्दै आएका सहकारी पीडितहरुलाई सरकारी पक्षबाट विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै सम्झौताको नाममा धोका दिने गरिएको छ । सरकार जतिसुकै आएपनि पीडितको समस्या जहाँको त्यहा नै रहेको छ । पीडितहरुले विधेयक लाएर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
