डेडिकेटेड लाइन विवादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले महसुल भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न तथा उद्योगीहरूको पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई कात्तिक २१ गते पत्र पठाएर आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको हो । साथै, उक्त समझदारी कार्यान्वयनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिकालाई पनि सक्रिय बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको छलफलमा विवाद समाधानका लागि सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले औपचारिक रूपमा निर्देशन दिएको हो ।

छलफलमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको महसुल भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण गर्नुपर्ने र पुनरावलोकनको अवसर दिनुपर्ने माग राखेका थिए । सहमतिअनुसार उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका लाइन तुरुन्तै जोडिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालका अनुसार, उद्योगीहरूले धरौटी रकम बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति र पुनरावलोकनका माग पनि उल्लेख गर्न सक्ने सहमति भएको छ । यससँगै, उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकन र कानुनी उपचारका अन्य उपायहरू खोज्न पनि स्वतन्त्र हुनेछन् ।

करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगबापत माग गरिएको प्रिमियम रकम नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगका लाइन काटेको थियो । पछिल्लो सहमतिपछि रकम बुझाएका उद्योगका लाइन पुनःजोडिएका छन्, जसले विवाद समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको छ ।