अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्न गृह-रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई केवल प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्न भनेको छ । कानून बमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न / गराउन भनिएको छ ।

यसअघि असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फजुल खर्चको कटौती गर्ने गरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा पूर्व पदाधिकारीहरुले कानुन अनुसार प्राप्त गर्ने बाहेकका अन्य सेवा सुविधा फिर्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो ।

त्यस्तै पूर्व पदाधिकारीले कानुन विपरित राखेका सुरक्षाकर्मी र अन्य सुविधाहरु पनि कटौती गर्न भनिएको छ ।