सांसद र पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज, सल्लाहकार नियुक्ति निषेध
तु खबर संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेशका मन्त्री बाहेक सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा नदिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले समेत तीन जनाभन्दा बढी स्वकीय सचिव राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नदिने, साथै सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
