नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीलाई शिक्षा सुधारका ३० बुँदे सुझाव

नेपाल लगभग ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुक हो। यस जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सा विद्यार्थी र युवा पुस्तामा केन्द्रित छ र यिनै पुस्ता नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने बालियो आधार हुन् । जनसांख्यिकीय दृष्टिले यो पुस्ता ईतिहास कै उर्बर पुस्ताको रुपमा चिनिएको छ।

देशभर आज २६,१०३ सामुदायिक विद्यालय र ८,१४९ संस्थागत विद्यालय गरि ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरू (ECD) मा करिब १३ लाखभन्दा बढी बालबालिका सिकाइ यात्रामा छन्। आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) मा करिब ५३ लाख ४७ हजार विद्यार्थी छन् भने माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) मा करिब १६ लाख ६४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उच्च शिक्षामा पनि झण्डै ६ लाख ३० हजार विद्यार्थी नामांकित छन् । यी तथ्याङ्कहरूले नेपालमा शिक्षा लिईरहेका विशाल मानव स्रोतको परिचय दिन्छन् ।

तर, यस मानव स्रोतलाई गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर दिनु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो । सरकारले २०२४/२५ मा शिक्षामा झण्डै २०३ अर्ब रुपैयाँ, अर्थात् कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ११ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ जुन विकसित देशहरूको तुलनामा १००% ले न्यून हो । अनुसन्धान तथा विकास (R&D) मा नेपालको लगानी अझै अत्यन्त न्यून छ, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को करिब ०.३ प्रतिशतभन्दा कम। तुलनामा, इजरायलले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी, दक्षिण कोरियाले करिब ४.८ प्रतिशत, र अमेरिकाले करिब ३.५ प्रतिशत अनुसन्धान तथा विकास (R&D) मा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि हामी अझै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा धेरै पछाडि छौं । यस तर्फ देशको सोच नै अघि बढेको छैन।

यही कारणले हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा र राम्रो अवसरको खोजीमा विदेशतर्फ आकर्षित हुन्छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मात्र, वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC) लिई विदेश अध्ययनका लागि प्रस्थान गर्ने गरेका छन् । यसले एकातिर नेपालको प्रतिभा र लगानी बाहिरिदै गरेको अवस्था देखाउँछ भने अर्कोतर्फ, युवाहरूको आकांक्षा र सपनालाई आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणालीले पूरा गर्न नसकेको सन्देश दिन्छ ।

अर्थतन्त्रको दृष्टिले हेर्दा पनि, नेपालले पछिल्ला ३० वर्षमा उतारचढावपूर्ण यात्रा गरेको छ । बि. स. २०४६/४७ को दशकदेखि निरन्तर बिभिन्न चुनौतीहरू भूकम्प, महामारी र राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण, भ्रष्टाचार, कुशासनले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । पुनर्निर्माण र सेवा क्षेत्रमा भएका सुधारसँगै नेपाल अहिले करिब ३.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा छ ।

शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा ठोस लगानी नगरी दीगो विकास सम्भव छैन । नेपालका विद्यार्थीहरू केवल पुस्तकमै सीमित नभई, प्रयोगात्मक सिकाइ, अनुसन्धान र प्राविधिक सीपमा सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यदि सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रले संयुक्त पहलमा गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड दिन सकिएमा यो विशाल युवा पुस्ता केवल उपभोक्ता होइन, उत्पादक र आविष्कारकका रूपमा उदाउनेछ । जसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा क्रमशः उल्लेखनीय योगदान पुग्दै जानेछ।

हाल रोकिएर बसेको शिक्षा ऐन सङ्गै देशको समग्र शिक्षा रुपान्तरणमा राज्यले कुल ग्राहस्थ उत्पादन(GDP) को कम्तिमा ६% वा कुल वार्षिक बजेटको २०% छुट्याउन हिम्मत गर्नुपर्छ, यस्तैगरि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३% अनुसन्धान तथा विकासमा लगानि गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यसलाई सरकारले खर्चको रुपमा हैन लगानिको रुपमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । शिक्षकका समस्या हल गर्दा राज्यलाई कति खर्ब भार पर्छ भन्ने हैन यस्को समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार रणनितिक हुन जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र अस्थायि सरकारको विरुद्धमा जेनेरेसन जेड (Gen Z) ले गरेको बिशाल आन्दोलनले ७८ जना नेपालीको दुखद शहादत सङ्गै नेपालले हालै नयाँ शिक्षा मन्त्री पाएको छ। नेपाली जनता माझ जेन जेडको बलिदान सङ्गै केहि आशाका किरण पलाएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीकोलागि शिक्षा क्षेत्रको आमुल परिवर्तनकोलागि यसमा गरिनुपर्ने लगानि र यसबाट पर्ने आर्थिक भारलाई  कसरी ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ सो को समाधानको साथमा शिक्षा रुपान्तरण मार्फत देशको सामाजिक-आर्थिक पक्ष सवलिकरण्कोलागि शिक्षा ऐनमार्फत समेटिनुपर्ने ३० सुत्र र सुझावहरू यसप्रकार छन्:

१.) गर्भाशय शिक्षा:

गर्भवती भए पश्चात् महिलाहरू ९ महिनाको अवधिमा नियमित चेक जाँचकोलागि ४ पटक अस्पतालमा जाने गर्दछन्। यस समयमा नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच सङ्गै हरेक अस्पतालमा एक परामर्श कक्षको अनिवार्य ब्यबस्था गरि जन्म अघि र पछि बालबालिकाको मस्तिष्क विकास सम्बन्धमा, प्रारम्भिक बाल्यकालमा संज्ञानात्मक विकास (cognitive development in early childhood) विषयमा, प्रारम्भिक उमेरमा बालबालिकालाई मोबाईल फोन प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धमा र विद्यालय वा शिशु कक्षामा जानू अघि कसरी हुर्काउने भन्ने सम्बन्धमा कम्तिमा ४ वटा परामर्श कक्षा अनिवार्य गराउने गर्न सकिन्छ । यस पश्चात् मात्र राज्यले दिने सुत्केरी सुबिधा उपलब्ध गराउने भन्ने निति अवलम्बन गर्ने ।

२.) बालउद्यमबाट मात्र कक्षाकोठामा प्रवेश गराउने:  पहिलो ३ वर्ष पछिको दोस्रो ३ वर्ष बालबालिकालाई खेल्न, सरसफाई गर्न, खेल खेलमा सिक्न, आचरण विकास गर्न मद्दत पुग्ने खालको वातावरणमा हुर्काउन सङ्गित, नृत्य, ब्रेन गेम, योगा मेडिटेसन आदिको पाठ्यक्रम निर्माण गरि सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न विषेश किसिमको बालबगैंचा, स्टुडियो र खेल मैदान सहितको भौतिक पुर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड तयार गरि लागू गर्ने ।

३.) पुर्व प्राथामिक तह(ECD/Foundation) मा तालिम प्राप्त, दक्ष र कम्तिमा स्नातक गरेका सहजकर्ताहरू मात्र गराउने । र ECD सहजकर्ताहरूलाई वर्षमा ३ क्रेडिट आवर बराबरको तालिम अनिवार्य र नियमित गर्ने । ECD सहजकर्तालाई शिक्षकको रुपमा परिभाषित गरि माध्यामिक तह सरह सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने।

४.) विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना गराउनु अघि अभिभावकले कम्तिमा १ क्रेडिट आवर बराबरको “अभिभावक शिक्षा” कक्षा लिएपछि मात्र आफ्नो छोराछोरी भर्ना गर्नकोलागी योग्य हुने ब्यबस्था लागू गर्ने । उक्त कक्षाको ब्यबस्था विद्यालयले शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अघि सबै विद्यालयमा अभियान कै रुपमा संचालन गर्ने ।(सुरुका वर्षहरूमा विश्वविद्यालय मार्फत तयार गरिएको रेकर्डेड भिडियो मार्फत गराउन सकिन्छ ।)

५.) आधारभुत तह देखि नै विषयगत शिक्षकको ब्यबस्था गर्ने वा बालमनोविज्ञान तथा बौद्धिक विकास सम्बन्धी योग्यता वा विषेश अनुभव भएको ब्यक्तीलाई प्राथमिकतामा राख्ने । गणित र प्रबिधिलाई ९ वर्षको उमेरदेखि विशेष प्राथामिकताका साथ काम गर्ने।

६.) हरेक ६ विद्यालय बराबर एक जना School Counselor को दरबन्दी ब्यवस्थापन गर्ने यसै मार्फत विद्यार्थीको नैतिक आचरण र लक्ष निर्धारणको पाठ्यक्रम तयार गरि काम गर्ने ।

७.) वर्तमान अवस्थामा कमजोर आत्मविश्वास भएका विद्यार्थीहरू शिक्षाशास्त्रमा भर्ना भैरहेका छन् । यस्लाई रोक्ने नीति बनाउन अत्यन्त जरुरी छ, एसइईमा A, A+ का विद्यार्थीमा शिक्षक बन्ने सपनाको सोच ल्याउन जरुरी छ, त्यसैले बढिमा ५ वर्षपछी निजामती सेवाको भन्दा कम्तिमा ५०% बढी सेवा सुबिधा शिक्षण पेशामा लाग्नेकोलगी हुनेछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नीति मार्फत गर्ने र मेधावि विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गराउने निति आलम्बन गर्ने ।

८.) शिक्षाशास्त्रमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पछिल्लो दुई वर्ष हप्ताको १८ घण्टाको दरले विद्यालयहरूमा अनिवार्य रुपमा काम गर्नुपर्ने गरि हरेक वर्ष ३०० पुर्णाकंको कामको आधारमा मुल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

९.) डाक्टर, ईन्जिनियर, गणितिज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, बाल मनोविज्ञान तथा विकास लगाएत विषय विज्ञ ब्यक्तीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गराउन एक सेमेस्टरको शिक्षण विधिको पाठ्यक्रम सङ्गै निश्चित मापदण्ड तोकेर शिक्षक लाईसेन्सको जरुरी नपर्ने ब्यबस्था मिलाउने र शिक्षण पेशामा आकर्षित गराउने ।

१०.) शिक्षकहरूलाई कर्म प्रेमी बनाउनकोलागि र काममा नतिजामुखी जिम्मेवार बनाउन स्पस्ट कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधार बनाउने:

AI Technology मा आधारित Performance Based Evaluation System(PBES) विकास गरि यसैका आधारमा बढुवा, सरुवाको वा अन्य सुबिधा तथा विदेश भ्रमण सम्मको सुबिधाको ब्यबस्था मिलाउने । यस मार्फत एकै तहका शिक्षकको माशिक तलब सुबिधामा ३३.३३% सम्मको तलमाथी गर्नेगरी ब्यबस्था मिलाउने । यो काम हाल भैरहेको सेवा सुबिधालाई आधार मानी भन्दा थप हुने ५०% सेवा सुबिधामा लागू गर्न सकिन्छ र यो वर्षको परिणाम अनुसार अर्को वर्षभरीको मासिक तलब निर्धारण गर्ने हुन्छ, आधारभुत तलब भत्ता भन्दा कति बढी बनाउने शिक्षकको आफ्नै हातमा निर्भर रहन्छ अर्थात BPES मुल्यांकन प्रणालिमा हुन्छ, अर्को वर्षको तलब यो वर्षको कामले निर्धारण गर्नेहुँदा शिक्षकहरूलाई सधैभरी आफुलाई फुर्तिलो राख्न सहयोग पुर्याउदछ । यो काम सजिलै गर्न सकिन्छ । यसको मतलब एउटै तहमा शिक्षण गर्ने दुई शिक्षकको तलब फरक फरक हुन्छ, जस्तै एउटा माबी शिक्षकको आधारभूत तलब ४० हजार छ भने ४० हजारको ५०% थपले ६० हजार हुन्छ तर कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा कसैको ६० हजार हुनसक्छ, कसैको ५० हजार, कसैको ४५ हजार अर्थात एकै तहका एउटा र अर्को शिक्षक बिचमा तलबमा सबैभन्दा धेरै ३३.३३% ले हुन आउन सक्दछ ।

११.) सरकारि र संस्थागत विद्यालयमा एकनासको ड्रेस र पाठ्यक्रम अनिवार्य गर्ने। कपडा, जुत्ता, कपि कलम देखि विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने सम्पुर्ण सामाग्री नेपाल कै उत्पादन मात्र गर्ने। कपडाकोलागि हेटौंडा कपडा उद्योग र कपि किताबकोलागि भृकुटी कागज कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने।

१२.) शिक्षामा सुधार ल्याउने विशेष भुमिकामा ५०/५५ कटेका स्थाई शिक्षक हरूलाई बैकल्पिक अवसरका साथ  गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर स्वेच्छिक अबकासद्वारा बिदाई गरि नयाँ शैक्षिक उन्नयनमा अग्रसर हुने ।

१३.) प्र.अ. छनौट खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत गर्ने, प्र.अ. भत्ता आधारभुत तलबमा कम्तिमा ३०% ले बृद्दी गर्ने ।

१४.) प्रधानाध्यापकको कार्यकाल एक विद्यालयमा बढिमा ५ वर्षको राख्ने ।

१५.) आत्मनिर्भरतामा आधारित शिक्षा:

कक्षा ५ भन्दा माथिका हरेक विद्यार्थीलाई हप्तामा कम्तिमा २ घण्टा अनिवार्य काममा लगाउने । नेपालका मौलिक चाढपर्वहरूमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सामाग्री विद्यार्थी मार्फत उत्पादन गराउने, बजार ब्यबस्थापनमा स्थानिय सरकारले जिम्मा लिने ।

१६.) पुर्व व्यावसायिक शिक्षाको अनिवार्यता:

उद्यमशिल सोच विकासकोलागी कक्षा ३ देखि नै व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य लागू गर्ने । ५ कक्षा माथी देखि आफ्नोलागी आफै कमाउन सक्ने बनाउने ।

१७.) Research and Development मा राज्यले National GDP को जम्मा ०.४५% को हाराहारीमा लगानी गरिरहेको छ जुन अत्यन्तै दयनीय अवस्था हो, यसलाई पाँच वर्ष भित्रमा कम्तिमा ३% पुर्याउने ।

१८.) आधुनिक प्रबिधिको युग सुरु भैसक्दा पनि देशका कयौं विद्यालयहरू इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढा छन यसको ब्यबस्थापन र विद्यालयहरुलाई डिजिटल प्रबिधिबाट जोड्नु आजको मुलभुत आवश्यकता हो । हरेक विद्यालयमा नेपाल टेलिकम मार्फत अनिवार्य ईन्टरनेट सुबिधा पुर्याउने ।

१९.) समग्र शैक्षिक रुपान्तरणकोलागि नेपालमा शैक्षिक क्रान्तिको जरुरी छ । यसकोलागी Integrated STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) पाठ्यक्रमको लागू गर्नु आजको अनिवार्य र अपरिहार्य कार्य हो । विश्वविद्यालय मार्फत शिक्षक उत्पादन गरि आधारभुत तह देखि नै एकीकृत स्टिम शिक्षा लागू गर्नेगरि निति निर्माणको कार्य अघि बढाउने ।

२०.) दरबन्दी अनुपात मिलान गर्न र खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्न विद्यालय मर्जरको अवधारणामा काम गर्ने ।

२१.) After School STEAM Program को अनिवार्यता: विद्यालय दुई सिफ्टमा संचालन गर्ने, बिहानको समयमा विद्यालय ७ देखि ११ र दिउसोको समय २ देखि ५ बजे बनाउने । बिचको समय खाना खाने, खेल्ने, आराम गर्ने। बिहानको सिप्टमा  विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ग्यान लिन्छन भने दिउसको समयमा रुचि अनुसारका विषयमा STEAM शिक्षण विधि मार्फत ब्यबहारिक सिकाई, सिप विकास, अनुसन्धान, उत्पादन र उद्यमशिल क्रियाकलापमा सहभागी गराउने । विद्यार्थीहरूको रुचिको क्षेत्र वर्गीकरण गरि बुदा नम्बर १५ र १६ मा भनिएका काम १ देखि ४ बजेको समयमा गराउने । यसकोलागि बुदा नम्बर ८ र ९ मा भनिए अनुसारको जनशक्ती परिचालन गर्ने र विद्यालयका शिक्षकहरू अन्तिममा रहेको आर्थिक ब्यबस्थापनमा उल्लेख गरिएको काममा लाग्ने ।

२२.) विकासको आधार शिक्षा र शिक्षाको आधार गणित हो । गणितले विद्यार्थीहरूको सोच्ने क्षमता, तर्क गर्ने क्षमता, समस्या-समाधान गर्ने क्षमता, सम्झन सक्ने र ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने क्षमता जस्ता महत्वपूर्ण मानशिक क्षमता विकासमा ठुलो प्रभाव पार्दछ जसले गर्दा उनिहरू संसारलाई बुझ्न र अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्।  विश्व स्तरमा तुलना गर्दा आज देशको विद्यालयस्तरको गणित Non-Grading (NG) मा छ, International Mathematical Olympiad (IMO) मा नेपालको प्रस्तुतिको तथ्यांकले यहि बताउँछ, यसको सुदृढीकरणको निम्ति सानै तह अर्थात कक्षा १ देखि गणित ओलम्पियाडलाई देशभर लागु गर्ने ।

२३.) एक स्थानिय तह–एक जुनियर अनुसन्धान केन्द्र: शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उत्पादन र उद्यमशीलतासङ्ग गाँसि आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिड्न नेपालका वैज्ञानिक, मन्त्री महाबिर पुनले अघिल्लो वर्ष प्रस्ताव गर्नुभएको ब्यवहारिक विज्ञानको कार्यबिधिलाई शिक्षा ऐन मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने र हरेक स्थानिय तहमा प्रयोगशाला सहितको एक सुबिधा सम्पन्न अनुसन्धानको केन्द्र, साझा प्लेटफर्म Creativity and Innovation Workshop Laboratory अनिवार्य स्थापना र संचालन गर्ने । १७ नम्बर बुदाले यस काममा सहयोग गर्दछ । फरक विद्यालयका फरक विद्यामा विलक्षणता भएका विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवासुबिधाका साथ ल्याबमा काम गराउने ।

२४.) शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने सम्पुर्ण सामाग्री Made in Nepal हुनुपर्ने ब्यबस्था मिलाउने र उत्पादनमा विद्यालय, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक मार्फत गर्ने ।

२५.) हरेक विद्यालयमा अनुसन्धान तथा विकास कोषको निर्माण:

हरेक विद्यालयमा अनुसन्धान तथा विकास कोषमा प्रती विद्यार्थी प्रती महिना रू १०० वा माशिक शुल्कको १% अनिवार्य गर्ने । वर्षभरिमा जम्मा भएको रकमबाट १५, २० नम्बर बुदामा भएको काममा खर्च गर्ने ।

२६.) विद्यार्थी भिसामा बिदेश जान चाहेमा पुर्ण छात्रवृत्ति बाहेकका विद्यार्थीलाई १२ कक्षा पछि “एक विद्यार्थी-एक सीप”को अवधारणा अनुरुप कम्तिमा १ वर्ष सीप विकास सङ्गै ईन्टर्नशिपको ब्यबस्था गर्ने, यस पछि मात्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC) प्रदान गर्ने । वर्क भिसामा जान चाहेमा सिप परीक्षा (skill test) दिन पर्ने ब्यबस्था गर्ने ।

आर्थिक ब्यबस्थापन:

२७.) नेपालमा २६,४५४ सामुदायिक विद्यालयमा ४५ लाख विद्यार्थी र निजि ६,७६० विद्यालयमा ३३ लाख विद्यार्थी छन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्रती विद्यालय औषत १७० विद्यार्थी छन् । सार्वजनिक शिक्षा महङ्गो पर्नुको एउटा प्रमुख कारण यहि हो । यसलाई प्रती विद्यालय औषत ८००-१००० विद्यार्थीको संख्यामा हुनेगरी समायोजन गरि आवासीय विद्यालयको अवधारणा प्रकृयामा जाने । यसो गर्दा नेपालमा विद्यालय संख्या २६ हजार बढी विद्यालयहरूबाट ६०००-९००० विद्यालयमा आउँछ । जसले गर्दा सुरुवाती ब्यबस्थापनमा केही खर्च बढेता पनि हाल भैरहेको खर्चको ३०% भन्दा बढी खर्च कटौति हुन आउँछ ।

२८. “Made In Nepal”

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ७८ लाख विद्यार्थी विद्यालय तहमा अध्यनरत छन् । जसमध्ये लगभग ३३ लाख विद्यार्थी निजि विद्यालय र बाँकी ४५ लाख सामुदायिक विद्यालयमा छन् । अहिले देशले सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यार्थी बराबर लगभग १८ हजार रकम खर्च गरिरहेको छ । यसैगरी लगभग ३३ लाख विद्यार्थीहरूमा अभिभावकहरूले लगभग प्रती विद्यार्थी वार्षिक रुपमा औषत ५० हजार खर्च गरिरहेका छन् । विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा र सम्पुर्ण शैक्षिक सामाग्री “Made in Nepal” मात्र प्रयोग गर्ने । यसकोलागी हेटौंडाको कपडा उद्योग, भृकुटी पल्प एन्ड पेपर लिमिटेडलाई पुनः ब्यूताउनु पर्ने हुन्छ र केही नयाँ उद्योग स्थापना गर्न पर्ने हुन्छ । यसमा आवश्यक बजेटको लागि लगभग ४ लाख सामुदायिक शिक्षक र लगभग १ लाख संस्थागत शिक्षकबाट औषत रू १ लाखका दरले आन्तरिक ऋण(वा सेयर) संकलन गर्दा लगभग ५० अर्ब हुन्छ र बाँकी नपुग्ने रकम विद्यार्थी/अभिभावकहरू मार्फत आईपिओ जारी गरि जुटाउन सकिन्छ । विद्यार्थी, शिक्षक अर्थात शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सामाग्री बनाउन आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार निर्माण गरि उत्पादन गर्न सुरु गर्नु पर्दछ ।

२९.) एक विद्यालय एक उत्पादन:

गाउँपालिकाका हरेक विद्यालयले “एक विद्यालय-एक उत्पादन” अवधारणामा कम्तिमा १ हेक्टर जग्गामा अनिवार्य एक कृषि फर्म संचालन मार्फत दैनिक उपभोग्य खाध्यन्न उत्पादन गर्नुपर्ने नीति बनाउने हो भने समायोजन गरि आवासीय सुबिधामा राखिएका विद्यार्थीहरूको खर्च ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्यालय समय ११ बजे सम्म हुने हुँदा यस मार्फत शिक्षकहरूले अर्को सिफ्टमा काम गरि थप आर्थिक उन्नतिमा लाग्ने अवसर पनि प्रदान हुन्छ । यसले शिक्षा ऐन मार्फत नेपाललाई हुने आर्थिक भारलाई पुर्ण रुपमा सहयोग मात्र पुर्याउदैन, देशको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा पनि ठुलै योगदान पुर्याउदछ । अर्थात शिक्षकको सेवा सुबिधा निजामतिको भन्दा ५०% ले बढी गराउदा पनि नेपाललाई आर्थिक भार पर्दैन ।

३०.) सीपयुक्त जनशक्ती उत्पादन र वितरण:

हरेक वर्ष एसइईबाट लगभग ५ लाख विद्यार्थी निस्किन्छन । यी मध्ये तत्काल आर्थिक क्रियाकलापमा अघि बढ्न चाहने वा विदेश गई काम गर्न चाहने २ लाख विद्यार्थीलाई नर्सिङ, एज केयर, कृषी, हस्पिटालिटी, प्रबिधी आदि विद्यामा (यस्तो क्षेत्र जुन विकसित देशमा सजिलै र राम्रो सेवा सुबिधामा काम प्राप्त गर्न सक्छन्) विदेश बाट नै प्रशिक्षक झिकाएर लगभग २ लाख विद्यार्थी देश भित्रै उत्पादन गर्ने र सरकारले विकसित देशहरूसङ्ग सिपयुक्त कामदार पठाउने सम्झौता गर्ने र विश्वका ठुला आईटी कम्पनीसङ्ग नेपालबाटै सेवा दिन सक्नेगरि सम्झौता गर्ने हो भने २ लाख जनशक्तिको न्यूनतम पारिश्रमिक रू २ लाख प्रती महिनाको दरले वर्षमा ४ खर्ब ८० अर्ब हुन आउँछ । जुन नेपालको हालको बजेटको लगभग २६% अर्थात कुल ग्राहस्त उत्पादन (GDP) को ८% हुन आउँछ । यो रकम नेपालले वार्षिक शिक्षामा गर्ने कुल रकमको दुईगुणा भन्दा पनि बढि हो ।

अन्त्यमा, यो अवधारणा केवल शैक्षिक सुधार मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माणको खाका हो। विद्यालयलाई केन्द्रविन्दु बनाएर वडास्तरमै अनुसन्धान, उत्पादन र उद्यमशीलताको आधार तयार पार्न सकियो भने नेपालले आफ्नो विकास मोडेलमा ऐतिहासिक छलाङ मार्न सक्छ। देशले आत्मनिर्भरताको बाटोमा गति लिनेछ र विश्वमा समृद्ध देश निर्माणको एक क्रान्तिकारी मोडल बन्नेछ।

निष्कर्ष: शिक्षा अब केवल किताबको पाना पल्टाउने अभ्यास मात्र होइन – यो नेपालको आर्थिक, सामाजिक र प्रविधिक उत्थानको आधार बन्नुपर्छ। सम्पुर्ण विकासका आधारहरूको आधार शिक्षालाई वडास्तरबाटै आत्मनिर्भर नेपालको कल्पना गर्दै विद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उत्पादन र उद्यमशीलतासङ्ग जोड्न र नेपालको शिक्षा प्रणालिलाई रिकन्स्ट्रक्सन र रिडिजाईन गरि आत्मनिर्भर नेपालको बाटोमा अघि बढ्न राज्यले एक साहसी कदम चाल्न ढिला भैसकेको छ।

(लेखक शिक्षा क्षेत्रमा १७ वर्षको अनुभव, पुर्व विद्यालय प्रधानाध्यापक, क्याम्पस प्रमुख।

हेटौंडा अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्रको संस्थापक एबं संचालक हुन् )।