फर्जी कागजातसहित मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेका बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझा बर्खास्त

काठमाडौं ।मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०८१ फागुन १२ गते बसेको कञ्चनपुरका ३३ वर्षीय शरद ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तीन सदस्यीय छनौट समितिले तीन महिनाको प्रक्रियापछि अन्तिम तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा ओझा त्यसमध्ये परेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितको सहमतिमा उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।

नेपालको मन्त्रिपरिषदसम्म कसरी फर्जीधारीले सजिलै पहुँच स्थापित गरी पद नै हत्याउन सफल हुन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ— बीमा प्राधिकरणका पाँच महिने अध्यक्ष शरद ओझा काण्ड।

तर, ओझाले फर्जी कागजातमार्फत अनुभव भएको झुठा विवरण पेश गरेका थिए। बीमा ऐनअनुसार अध्यक्ष हुन पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक छ। तर कुनै बीमा कम्पनीको शाखा प्रबन्धक समेत नभएका ओझा बीमा अभिकर्तामात्र रहेका थिए। चौधरी समूहसँगको सेटिङका कारण कांग्रेस कोटाबाट उनी अध्यक्ष बनेको आरोप लागेको छ।

यस निर्णयलाई नेपालकै इतिहासमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको सबैभन्दा कच्चा, अनैतिक र गैरकानुनी निर्णयका रूपमा लिइएको छ। परिणामस्वरूप मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव घनश्याम शर्मा माथि समेत अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था बनेको छ। यसै कारण सरकारले छानबिन समिति बनाएर हिजो साँझको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत ओझालाई पदमुक्त गरेको हो।

अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले २०८१ चैत्र १७ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थीइन। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अघि बढाइरहेको छ।

विशेषस्रोतका अनुसार ओझा आफैं मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेका होइनन्, मन्त्रालय र समितिमै संलग्न व्यक्तिहरुको भूमिकाले उनलाई त्यहाँ पुर्‍याएको हो। त्यसैले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्री र मुख्य सचिवलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

फर्जी कागजातमार्फत बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष पद हत्याउने प्रयास असफल भए पनि यस घटनाले मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई गम्भीर पाठ सिकाएको छ। अब भविष्यमा सरकारले यस्ता संवेदनशील नियुक्ति गर्दा अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक, कानुनसम्मत र छानबिनसहित निर्णय गर्नु पर्ने अबस्था सृजना भएको छ।