प्लास्टिकले घेरेको पृथ्वी : वातावरणीय संकट

विश्व वातावरण दिवस जुन ५ तारिखमा मनाइन्छ, जसले पृथ्वीप्रतिको हाम्रो दायित्वको स्मरण गराउँछ। सन् २०२५ को नाराको रूपमा चयन गरिएको बिट प्लास्टिक पोलुसन केवल एक सन्देश होइन, मानव सभ्यतामाथि नै आएको गहिरो संकटको संकेत हो। प्लास्टिक प्रदूषण हाल विश्वव्यापी स्तरमा वातावरण, स्वास्थ्य, र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने प्राथमिक पर्यावरणीय संकटको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। सन् १९५० यता हालसम्म संसारमा करिब ९ अर्ब टन प्लास्टिक उत्पादन भइसकेको छ, जसको ७९ प्रतिशत अझै पनि वातावरणमै फैलिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रमका अनुसार, वर्षेनि ४०० मिलियन टनभन्दा बढी प्लास्टिक उत्पादन भइरहेको छ, जसको ३६ प्रतिशत केवल एकपटक प्रयोग हुने खालका हुन्। यस्ता प्लास्टिकमध्ये केवल ९ प्रतिशत मात्र पुनस्प्रयोगमा ल्याइन्छन्, जसले बाँकी अधिकांश समुद्र, नदी, र जमिनमा जम्मा हुने गर्दछ।

प्रत्येक वर्ष समुद्रमा करिब ११ मिलियन टन प्लास्टिक फोहोर मिसिन्छ, र यदि तत्काल सुधार नगरिएमा सन् २०४० सम्ममा यो मात्रा दोब्बर हुनेछ। एक विश्वव्यापी वैज्ञानिक प्रक्षेपण अनुसार, यदि हालको प्रवृत्ति यथावत् रह्यो भने सन् २०५० सम्ममा समुद्रमा माछाको तुलनामा प्लास्टिकको तौल बढी हुनेछ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि प्लास्टिक केवल फोहोर होइन, दीर्घकालीन पारिस्थितिक असन्तुलनको मुख्य कारण बन्दै गएको छ। माइक्रोप्लास्टिकको उपस्थितिले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्न थालेको छ। हालैका अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि सामान्य मानवले साप्ताहिक रूपमा औसत ५ ग्राम प्लास्टिक ९एक क्रेडिट कार्ड बराबर० शरीरभित्र ग्रहण गरिरहेको छ। प्लास्टिकका सूक्ष्मकणहरू पिउने पानी, नून, दूध, हावा र यहाँसम्म कि मानव रक्तमा समेत भेटिएको छ। यसले प्रजनन प्रणाली, हार्मोन सन्तुलन, नर्भस सिस्टम र आन्द्रामा गहिरो असर पुर्‍याउने खतरा बढाएको छ।

यति मात्र होइन, प्लास्टिक प्रदूषणको असर समुद्री तथा थलीय जीवजन्तुमा विनाशकारी रूपमा देखिन थालेको छ। डल्फिन, कछुवा, समुद्री चराहरू, र माछाहरू प्लास्टिक निगल्नाले मृत्युवरण गर्ने दर बढ्दो छ। ७० प्रतिशतभन्दा बढी समुद्री चराहरूको पेटभित्र प्लास्टिक पाइएपछि खाद्य श्रृंखला नै विषाक्त बन्दै गएको संकेत पाइन्छ। समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीमा जब यस्तो विषाक्त प्लास्टिक प्रवेश गर्छ, त्यो अन्ततः मानव उपभोग प्रणालीमा पनि पर्छ। यसैले आजको प्लास्टिक समस्या केवल ुफोहोर व्यवस्थापनु को सीमित मुद्दा नभई खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र जैविक विविधताको अस्तित्वसँग जोडिएको गहिरो संकट हो।

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरणीय कार्यक्रमको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। सन् २०१७ मा सुरु गरिएको “क्लिन सिज क्याम्पियन” मार्फत समुद्री प्लास्टिक विरुद्ध विश्वव्यापी जनचेतना अभियान सञ्चालित भएको छ। अझ प्रभावशाली रूपमा, सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, जसअनुसार सन् २०२५ सम्ममा कानुनी रूपमै बाध्यकारी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटी निर्माण गरिनेछ। यस सन्धिले प्लास्टिक उत्पादन, उपभोग र फोहोर व्यवस्थापनमा नियन्त्रण ल्याउने, पुनस्प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादनकर्ता जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरणीय कार्यक्रमले सर्कुलर इकोनोमीको अवधारणा अघि सारेको छ, जसअन्तर्गत प्लास्टिकको सम्पूर्ण जीवनचक्र पुनस्परिकल्पना गरिन्छ—उत्पादनदेखि पुनस् प्रयोग वा व्यवस्थापनसम्म वातावरणमैत्री बनाउन। यस अवधारणाले सिंगल(यूज प्लास्टिकको अन्त्य, रिसाइकल प्रविधिको विकास, र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, सरकारले सन् २०१५ मा २० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएको प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको भए तापनि, कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। बजारमा अझै पनि त्यस्ता प्लास्टिक व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। यसका प्रमुख कारणहरूमा सस्तो विकल्पको अभाव, अनुगमनको कमजोरी, र वातावरणीय चेतनाको कमी रहेका छन्। यद्यपि, नेपालमा पनि केही संस्थागत प्रयासहरू उल्लेखनीय छन्। तर यी प्रयासहरू अझै पनि सीमित मात्रामा छन् र सरकारी नीति तथा बजार संरचनासँग सहकार्य हुन नसक्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सकिरहेका छैनन्।

दीर्घकालीन असरको दृष्टिले हेर्दा प्लास्टिक प्रदूषणलाई नजरअन्दाज गर्नु भविष्यका पुस्ता प्रति अन्याय हो। माटोमा प्लास्टिक मिसिँदा कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने, जल स्रोतमा विषाक्तता बढ्ने, र जैविक विविधता पूर्णरूपमा खतरामा पर्ने निश्चित छ। प्लास्टिक उत्पादन र जलाउने प्रक्रियाबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनमा समेत यसको प्रत्यक्ष भूमिका छ। एक रिपोर्टअनुसार सन् २०४० सम्म प्लास्टिक उद्योगले वैश्विक कार्बन उत्सर्जनको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सम्भावना छ। यदि विश्वले दिगो समाधानतर्फ नबढेमा प्लास्टिक प्रदूषण एक ‘धिमी मृत्यु’ को रूप लिन सक्नेछ—जहाँ असर चाँडै देखिन्न तर प्रभाव गहिरो र दीर्घकालीन हुन्छ।

आज आवश्यक छ प्लास्टिकको प्रयोगबारे सोच्ने मात्र होइन, वैकल्पिक प्रणाली निर्माणमा सशक्त लगानी गर्नु। यसका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक नवप्रवर्तन, शिक्षामा वातावरणीय विषयको गहिरो समावेश, र नागरिक संलग्नता अनिवार्य छ। सरकार, निजी क्षेत्र, र समुदायबीचको समन्वयबिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरणीय कार्यक्रमले देखाएको बाटो केवल आशा होइन, कार्यान्वयनको बाटो हो। पृथ्वीलाई केवल प्रयोग गर्ने होइन, उसको रक्षाका लागि उत्तरदायी हुने समय अहिले हो। हाम्रो निर्णयले मात्रै भविष्य निर्धारण गर्नेछ—संवेदनशील र सशक्त कदम आज चालिएन भने, भोलिको पृथ्वी केवल प्लास्टिकको कब्रिस्तान बन्नेछ।

नेपालका लागि स्थानीय नीति सिफारिसहरू प्लास्टिक प्रदूषणको दीर्घकालीन समाधानतर्फ

नेपाल जस्तो जलवायु र जैविक विविधतामा धनी मुलुकका लागि प्लास्टिक प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट मात्र होइन, आर्थिक, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको बहुआयामिक समस्या हो। यद्यपि नेपाल सरकारले केही कानूनी पहलहरू (जस्तै प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध) ल्याएको भए पनि ती कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको दृष्टिले सीमित भएका छन्। यस सन्दर्भमा नेपालका लागि दीर्घकालीन समाधानका निम्ति केही ठोस र स्थानीय सन्दर्भमै आधारित नीति सिफारिसहरू आवश्यक छन्।

सबैभन्दा पहिला, एकीकृत प्लास्टिक नीतिको खाका तयार गर्न आवश्यक छ, जसले प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, वितरण, प्रयोग र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चक्रलाई समेटोस्। यस नीतिमा प्लास्टिकको न्यूनतम अनिवार्य गुणस्तर, रिसाइकल योग्यता, र उत्पादकको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उदाहरणस्वरूप, इपीआर अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिई, प्लास्टिक उत्पादक वा आयातकर्तालाई यसको अन्तिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले प्लास्टिक उत्पादनमा आत्मनियन्त्रण ल्याउनेछ र निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तरदायी बनाउनेछ।

दोस्रो, स्थानीय सरकार (पालिका र नगरपालिका) लाई प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनमा कार्यान्वयन निकायको रूपमा सशक्त बनाइनुपर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नै क्षेत्रका लागि सिंगल(यूज प्लास्टिक प्रतिबन्ध, वैकल्पिक सामग्री प्रवर्द्धन, र पुनस्प्रयोग केन्द्रहरू स्थापना गर्ने नीति बनाउन पाउनुपर्छ। यस्ता कामहरूका लागि वित्तीय स्रोत, प्राविधिक सहयोग, र प्रशिक्षण संघीय सरकारबाट सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

तेस्रो, शिक्षा प्रणालीमा वातावरणीय शिक्षाको संरचनात्मक समावेश अत्यावश्यक छ। विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरमा प्लास्टिकको असर र वैकल्पिक समाधानबारे पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ। यसका साथै, सार्वजनिक सचेतना वृद्धिका लागि नियमित क्याम्पेन, सञ्चार माध्यम, र सामाजिक सञ्जालमा सरकार–नागरिक साझेदारी आवश्यक हुन्छ।
चौथो, पुनस्प्रयोग र रिसाइकल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारबाट कर छुट, अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँच जस्ता सहुलियत दिन सकिन्छ। साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई रिसाइकल प्रविधिमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा दिनु आर्थिक दृष्टिले पनि दिगो हुनेछ।

पाँचौं, पारदर्शी अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्नु जरुरी छ। यो संयन्त्रले प्लास्टिकसम्बन्धी नीति, प्रतिबन्ध, र रिसाइकल प्रक्रियाको मूल्याङ्कन मात्र नगरी, त्यसको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव पनि समेट्ने खालको हुनुपर्छ। यसका लागि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेशन र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई समेत सहभागी गराउनु उपयुक्त हुन्छ।

अन्ततः, प्लास्टिक प्रदूषणको दीर्घकालीन समाधान केबल कानुन बनाएर सम्भव छैन—सकारात्मक सामाजिक व्यवहार, आर्थिक प्रोत्साहन, र वैज्ञानिक नवप्रवर्तनको समिश्रित प्रयोगबाट मात्रै यस्तो संकट टार्न सकिन्छ। नेपालले यदि आजैदेखि पर्यावरणीय नीतिलाई केन्द्रमा राखेर दिगो विकासको दिशा समात्न सकेमा, आगामी पुस्ताले पनि स्वच्छ पानी, शुद्ध माटो र सुरक्षित जीवनको अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछन्। यसका लागि हामी सबैको साझा उत्तरदायित्व र तत्काल कार्य आवश्यक छ।