को–को हुन् २५ मिटर सडक विस्तारका बाधक ?

मकवानपुर । हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्ग सार्ने विषय लामो समयदेखि राजनीतिक विषय बन्यो । २०७४ कात्तिकको संसदीय चुनाव अघि पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको रुट परिर्वतन गरेर हेटौंडा बजार छल्ने निर्णय भयो भन्दै प्रचार गरिएको थियो ।

त्यसअघि बजारका सडकका दुबैतर्फ २५/२५ मिटरमा रहेका घर टहरा तथा अन्य संरचना हटाउने गरी डोजर चलाउँदा आन्दोलन पनि भयो । तर, स्थानीय चुनावसँगै सडक विस्तार रोकिएको थियो ।

राजमार्गको विस्तारमा सधैं बाधक बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ, बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई । त्यसमा निकै सत्यता पनि छ । किनकी सडक विस्तारका समयमा पौडेल रगतको खोलो बग्छ भन्दै राप्तीरोडमा पुगका थिए ।
सडक विस्तार कार्य रोकिदिनुपर्यो भन्दै त्यसबेला पौडेल निवासमा धर्ना दिने ठूलै समूह थियो । पौडेलले पनि सडक विस्तार रोकिनु पर्ने कुरामा सकेसम्म लविङ गरे ।

व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको ‘सुमार्गी कम्प्लेक्स’ हेटौंडाको ठूलो भवनमध्ये एक हो । हेटौंडाका चर्चित व्यवसायिक कम्प्लेक्स तथा दर्जनौँ होटलहरु २५ मिटरभित्रै पर्छ ।

सडक विस्तारको योजना अघि बढ्नासाथ सो योजनाविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय पनि सडक अतिक्रमण क्षेत्रमै पर्दछ । सडक विस्तार हुँदा संघको भवन पनि भत्किन्छ । त्यसकारण उद्योग वाणिज्य संघले २५ मिटर सडक विस्तार हुँदा करोडौंको नोक्सानी हुने तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

२५ मिटर कायम हुँदा बजारका व्यवसायीको उठिबास हुन्छ भन्दै संघले सडक विस्तारको विरुद्धमा भएका आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो ।

व्यवसायीलाई आन्दोलित गराउने, मात्र नभई मउवा संघले रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म तिन किलोमिटर बाइपास रोड बनाउनुपर्छ भन्दै पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गरायो ।

२०७५ साल साउन ३ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २५ मिटर सडक विस्तारको लागि अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई निवेदन गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाको निवेदनसंगै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यस विषयमा चासो देखाएपछि तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको नेतृत्वमा सडकको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा भत्काउने काम अघि बढेको थियो । तर, विस्तार कार्यले पूर्णता नपाउँदै क्षेत्रीय प्रशासक केसीको सरुवा भयो । उनको सरुवासंगै विस्तारको काम पनि रोकिन पुग्यो ।

त्यतिबेला सडक विस्तार गर्नुहुँदैन भन्दै नारा लगाउने समूहका अगुवा डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए । उतिबेला जबरजस्ती सडक विस्तार गरियो भने डोजरमुनी सुत्छौँ, रगतको खोला बग्छ भन्दै अवरोध सृजना गर्ने पौडेलले मुख्यमन्त्री भएपछि त झन विस्तार कार्यमा अवरोध सिर्जना गरिरहे ।

तत्कालिन समयमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपाने र पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले पनि सडक विस्तार गर्नुहुँदैन भन्दै यस विषयलाई आफ्नो राजनीतिको तुरुप बनाइरहे ।

मउवा संघका नेताहरु र केही व्यवसायीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि बजार क्षेत्रका घरधनीसंग समन्वय गरी मुआब्जा माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेपछि सडक विस्तारको काम रोकिन पुग्यो ।

त्यतिबेला तत्कालिन राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि बजार क्षेत्रमा १६/१६ मिटर मात्रै विस्तार गरी राजमार्गको बैकल्पिक समाधान खोजिनुपर्छ भन्दै तभिङ गरेका थिए ।

सडक डिभिजन कार्यालयले २०६९ साल भदौ १५ बाट महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको बीरगञ्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्म राजमार्ग र राजपथको दाँयाबायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा अतिक्रमण  हटाउनु भन्दै दर्जनौँ सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, विस्तारको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले पुनः सडक सीमा मिचेर बनेका संरचना हटाउन भन्दै आज सूचना जारी गरेपछि यसले तरंग ल्याएको छ । सडक डिभिजनले सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर भित्र रहेका घर टहरा ३५ दिनभित्र हटाउन भन्दै आज सूचना जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८/९/१९ को उत्प्रेरण आदेशमार्फत् उक्त खण्डको सडक सीमासडक केन्द्रबाट २५/२५ जग (७५/७५ फिट) कायम भएको, उल्लेख भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आज पुनः सडक क्षेत्रका अतिक्रमित घर टहरा तथा अन्य संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो ।

‘सडक क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी/अस्थायी घर टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अघि विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिकाहरुमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म पनि अतिक्रमित संरचना हटाइएको नपाइएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र उक्त सडकखण्डमा अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचनाहरु सडक सीमाबाट हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तह सरोकारवाला निकाय तथा सम्पूर्णलाई सहयोगको लागि अनुरोध छ ।’ आज प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
३५ दिनभित्र सडकसीमा अभिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक डिभिजन हेटौंडाले हटाउने र सो बापत् लाग्ने शुल्क सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट असुल गरिने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

वर्षौँदेखि विभिन्न अवरोधका कारण सडक विस्तार हुन नसकेपनि यस पटक विस्तारको कार्यले पूर्णता पाउने सडक डिभिजन हेटौंडाका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘सडक विस्तारका लागि कानूनी जटिलता अब छैन । वर्षौँदेखि विभिन्न बहानामा विस्तार कार्यलाई रोक्ने प्रयास गरिएको भएपनि यस पटक विस्तारको कार्यले पूर्णता पाउँछ ।’ उनले भने ।