बागमती प्रदेश : ११ महिनामा ४२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च

तु खबर संवाददाता
२०७९ असार ७,मंगलवार ०९:४६
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, हेटौंडा । तस्बिरः तु खबर ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायले चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा ४२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये जेठ महिनासम्ममा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ४२ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ४६ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ३६ दशमलव ५८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्चको विवरण

 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय – कुल विनियोजित बजेट ३५ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात ७९.१५ प्रतिशत खर्च

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय – कुल विनियोजित बजेट ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँमध्ये २० करोड १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अर्थात २८.१३ प्रतिशत खर्च

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय – कुल विनियोजित बजेट ९२ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये २० करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात २२.३९ प्रतिशत खर्च

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – कुल विनियोजित बजेट ४ अर्ब १४ करोड ५२ लाख ८८ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात ३८.०४ प्रतिशत खर्च

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – कुल विनियोजित बजेट ३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात ३१.२८ प्रतिशत खर्च

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – कुल विनियोजित बजेट २१ अर्ब १४ करोड ५१ लाख ३१ हजार रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात ४२.९१ प्रतिशत खर्च

सामाजिक विकास मन्त्रालय – कुल विनियोजित बजेट ११ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ७२ करोड ३ लाख रुपैयाँ अर्थात ३२.२२ प्रतिशत खर्च

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग कार्यालय – कुल विनियोजित बजेट ४ करोड ९७ लाख ५ हजार रुपैयाँमध्ये २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च

प्रदेश व्यवस्थापिका संसद् – कुल विनियोजित बजेट ३४ करोड १ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात ५२.३ प्रतिशत खर्च

लोकसेवा आयोगको कार्यालय – कुल विनियोजित बजेट १० करोड ८३ लाख १५ हजार रुपैयाँमध्ये ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२.१६ प्रतिशत खर्च

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय – कुल विनियोजित बजेट १ करोड ७९ हजार ४३ हजार रुपैयाँमध्ये ९५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.३४ प्रतिशत खर्च