प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबीच मतभेद बढ्यो

काठमाडौँ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाहेक अरु मुद्दाको पेसी नतोक्ने र आफूलाई पनि इजलास नतोक्ने अघोषित सहमति गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार त्यो सहमति तोडेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशहरूबीच थप मतभेद हुने स्थिति देखा परेको छ । मंगलबार प्रकाशित पेसी सूचीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन बाहेक सबै मुद्दा पेसीमा राखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना लागि समेत एकल इजलास तोकेका छन् । उनले आफ्नो एकल इजलाससहित अन्य ९ वटा इजलास तोकेका छन् । उनको यो कदमबाट अरु न्यायाधीशहरू थप असन्तुष्ट हुने सम्भावना बढेको जनाइएको छ । यससंगै दुवै पक्षबीच संवाद हुने वातावरण पनि विथोलिँदै गएको बताइएको छ।नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबार रातिमात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्दै आफूलाई इजलास नतोक्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई चेतावनी दिएको थियो । यसबाट आन्दोलिन कानून व्यवसायीहरू पनि थप आक्रोशित हुने निश्चित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यही कात्तिक ८ गते मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरुलाई पनि संविधान र कानूनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।