जोखना हेर्दै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । नेकपा सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच केहीबेर भलाकुसारी भयो । उक्त भलाकुसारीमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई मैले ‘तपाईंलाई नै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु’ भन्ने जानकारी दिए । तत्कालै गौतमले ‘मेरो भोलि नै शपथ हुन्छ त ?’ भनेर प्रश्न गरे । गौतमको यो प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो, ‘भोलि नै शपथ गराउँछु भन्ने त छैन तर म तपाईंलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउँछु ।’

ओली र गौतमबीचको यो संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही जानकारी गराउँदै भने, ‘मैले हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु ।’ पछिल्लोपटक गौतमको साटो युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सन्दर्भमा आफ्नै कित्तामा रहेका ईश्वर पोखरेलले समेत साथ नदिने संकेत पाएपछि सचिवालयमा लगभग एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसका विरुद्धमा गएर प्रस्ताव राख्दा र अभिव्यक्ति दिँदा मात्रै पनि व्यापक आलोचना हुने सम्भावना रहन्थ्यो । पछिल्लोपटक आफूलाई असहयोग गर्नेमा पोखरेलसमेत रहेको खतिवडाले उनका निकटस्थहरूलाई बताइसकेका छन् ।

सम्भावित आलोचना टार्न मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त जानकारी दिएको पुष्टि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिदिएका छन् । गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उक्त ‘डिप्लोम्याटिक’ जवाफको कारण खुल्न थालेको छ किनभने ओलीले आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताएअनुसार राष्ट्रिय सभामा गौतम जान त जानेछन् तर केही समयपछि मात्रै । यद्यपि बिहीबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नाबारेमा निर्णय गर्ने र शपथ लिइहाल्ने बताएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्मा गौतमको सिफारिस त के, चर्चासम्म पनि भएन । ‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूको २१ गते संविधानअनुसारै कार्यकाल सकिने हो, त्यसैले हतारहतारमा उहाँको बिदाइका लागि क्याबिनेट डाकियो,’ ओलीनिकट एक मन्त्रीले भने, ‘६ महिनादेखि खाली रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने कुरा त के हतारो भयो र, एक दिनको सट्टा दुई दिन होला, दुई दिनको सट्टा तीन दिन होला, हप्ता दिन पनि लम्बेला ।’

यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले अरू केही दिन गौतमको सिफारिस रोक्न सक्छन् किनभने अहिल्यै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदैमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै फाइदा छैन । बरु रोक्दा बार्गेनिङका लागि थुप्रै मौकाहरू आउन सक्छन् । उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाका कारण कहिले बहुमत र कहिले अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले यो समय गौतमलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो पक्षमा ल्याउने मौकाका रूपमा पनि लिएका छन् । तथापि केही दिनअगाडि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै गौतमले भनेका थिए, ‘म पार्टीमा यो गुट, त्यो गुटभन्दा पनि विषय हेरेर पक्ष–विपक्ष लिन्छु, त्यसैले कहिले प्रधानमन्त्री र कहिले प्रचण्डतिर भएझैं देखिएको हो ।’
उसो त ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि राजनीतिक निर्णयहरू केही ढिला नै हुन सक्ने बताएका छन् ।
त्यसको कारणका रूपमा नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई तेर्स्याएका छन् । कार्य दलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पार्टीले एउटा साझा धारणा बनाइसकेपछि मात्रै राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा थप निर्णय हुने सहमति पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा छ ।

बिहीबारकै सचिवालय बैठकले पनि निर्णयको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको र उनीहरूले सबै सचिवालय सदस्यहरूसँग छलफल गरेपछि कार्ययोजनासहित आउने महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।

अर्का एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अध्यक्षहरूले ल्याउने प्रस्ताव र त्यसपछि सचिवालयमा हुने छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी निर्णय गर्नेछन् । नेकपा सचिवालयको यो निर्णयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने सन्तुष्ट छैनन् । उनले बैठकमै दुई अध्यक्षले निर्णयको प्रस्ताव तयार पार्ने भनेको के हो ? निर्णयको प्रस्ताव अध्यक्षहरूले बनाउने हो कि कमिटीले बनाउने हो ?’ भनेर सोधेका थिए । सचिवालयको यो निर्णयलाई अध्यक्षद्वयबाहेकका सचिवालय सदस्यहरूले विषयवस्तु अलमल्याउनका लागि गरिएको निर्णयका रूपमा बुझेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।