बागमती प्रदेश सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना
हेटौंडा, १३ फागुन । बागमती प्रदेश सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सत्तापक्षकै महिला सांसदहरुले बागमती प्रदेश सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता सुनश्चितता गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट प्रदेश सरकारले पन्छिन खोजेको भन्दै सत्तापक्षकै महिला सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नु भएको हो । संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप बागमती प्रदेशमा महिला सांसदहरुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएपछि प्रदेश सरकारको आलोचन भएको छ ।
सोमबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका महिला सांसदहरूले संविधानको भावनाविपरीत प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रामेश्वर फुँयाल नियुक्त भएका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष महिला सांसदहरुले महिला मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई आग्रह गर्नु भएको थियो । यसअघि पनि बागमती प्रदेशसभा बैठकमा महिला सांसदहरुले प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आउनु भएको थियो ।
सत्तारूढ सांसद सीता अधिकारीले वाग्मती प्रदेश सरकारले संविधानकै उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु भयो । सांसद सरस्वती बाटीले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रावधान बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषला नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्णायक नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
‘हालै पुनर्गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको सहभागिता भएन,’ सांसद बाटीले भन्नु भयो । ‘सरकारले संविधानको मर्मविपरित काम गरिरहेको छ,’ ‘महिलाहरूको निर्णायक तहमा सहभागिता हुन जरुरी छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपा बागमती प्रदेशकी इञ्चार्जसमेत रहनु भएको प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि महिला मन्त्री हुनुपर्ने विषय उठान गर्नु भएको थियो ।
यसअघि मकवानपुरकी प्रदेश सांसद मुनु सिग्देलले पनि बागमती प्रदेश सरकारमा महिला मन्त्री हुनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला सांसदलाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी दिनु पर्ने माग राख्दै आउनु भएको छ ।
