बागमती प्रदेशले साझा यातायातबाट फिर्ता लिएको ३० करोडको किस्सा

हेटौंडा, १८ माघ । बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि निजी क्षेत्रको साझा यातायातसँग प्रदेशभित्र बिजुली बस चलाउन सहमती गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशले बिजुली बस सञ्चालन गर्न ३० करोड साझालाई दिने निर्णय गरेसँगै काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा २०७६ असार १६ गते साझासँग सहमती गरेको थियो । तर, साझासँग सहमती तोड्दै अब बागमती प्रदेश आफैंले बिजुली बस चलाउने भएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले साझा यातायात आफ्नै ढंगबाट चल्न खोजेपछि सहमति तोडिए बताएको छ । प्रदेश सरकारले एसीसहितको बिजुली बस सञ्चालन गर्नुपर्ने सहमती गरेको थियो । तर, साझाले एसी नभएको बस खरिद गर्न खोजेपछि सहमती तोडिएको प्रदेश सरकारले यसअघि बताएको थियो ।

सहमती तोड्दै प्रदेश सरकार आफैंले बिजुली बस चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्रदेशभित्रका काठमाडौं, भरतपुर, ललितपुर महानगरलगायतका स्थानीय निकायसँग छलफल गर्दै प्रदेश सरकार आफैंले बिजुली बस चलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

यसरी साझा यातायातसँग सहमती तोड्दै प्रदेश सरकार आफैंले बिजुली बस चलाउने निर्णय गरेपछि साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले आफ्नो विचार लेख मार्फत राखेका छन् ।

नेपालभरि र खासगरी राजधानी उपत्यकामा सहरी सार्वजनिक यातायात स्तरहीन छ । हरेक दिन यो स्तरहीनताले लाखौं सेवाग्राही यात्रुलाई पीडा दिएको छ । प्रदूषणले प्राणघातक रोग सर्वत्र फैलाएको छ। र, डिजल आयातले अर्थतन्त्र धरापमा पारेको र्पायै छ ।

२०७६ असारमा केपी ओली सरकारले तीन अर्ब रूपैयाँ साझा यातायातमा लगानी गरेर सार्वजनिक यात्रा, जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई एकैपटक कायापलट गर्ने कदम चाल्यो । ‘यातायात सिन्डिकेट’ खारेजी अधुरो रहेको र सरकारले ‘यातायात प्राधिकरण’ बनाउन नसकिरहेका बेला साझा यातायातले सेवा गर्ने र समाजमा नयाँ परिपाटी बसाल्ने मौका पाएको थियो ।

अहिले आएर त्यो मौका गुमेको छ र हामी साझा यातायातका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखका तर्फबाट यो लेख लेख्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारको अत्यधिक सेयर लगानी भएको सहकारीलाई पूर्ण विश्वासका साथ जसरी तीन अर्ब दिइयो, त्यत्तिकै अनुपातको अविश्वासका साथ त्यो रकम खोसियो । साझाको सेयर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा दिइएको छ भने यसको साँवा र व्याज दुवै फिर्ता मागेको छ मन्त्रिमण्डलले । तर, यत्रो ठूलो आफ्नै निर्णय उल्टाउनुको कारण देखाइएन ।

हामीले चार–चार महिना पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक पहल र्गयौं । मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पारदर्शिताका साथ पत्र लेख्यौं । समस्याहरू संकेत गर्दै ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा लेख पनि लेख्यौं ।

किन यसो गरेको भनी घरि–घरि प्रश्न सोध्यौं । तर न जवाफ आयो, न भेटेर कुरा बुझ्ने चाहना देखियो । सरकार नै सबथोक हो, अरूप्रति संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने अवस्था नै छैन जस्तो गरी सरकारका पदाधिकारी प्रस्तुत भए ।

यसले साझा मात्र होइन, जनतालाई मार परेको छ । सडकमा बिजुली बस गुडाउने सरकारको अठोट कम्तीमा एक वर्ष पछि धकेलिएको छ। हामीले थाहा पाएसम्म सरकारका सम्बन्धित र जानकार कर्मचारी साझा यातायातलाई नै यो काम पूरा गर्न दिनुपर्नेमा ‘कन्भिन्स’ थिए। उच्च तहको अस्पष्ट नियत तर स्पष्ट अडानसामु उनीहरूको केही लागेन ।

संघीय सरकारले साझा यातायातसामु यत्रो समस्या तेर्स्याएपछि सार्वजनिक यातायातको अग्रगमनमा साझाको क्रियाशीलता हाललाई लगभग रोकिएको छ । साझाले बागमती प्रदेश तथा काठमाडौं महानगरपालिकासँग थालेको विद्युतीय परिवहनसम्बन्धी सहकार्य पनि धरापमा परेको छ ।

साझा यातायातमाथि प्रदर्शित स्वैच्छाचारिताबाट हामीलाई चिन्ता लागेको कुरा के भने, बृहत् राज्य व्यवस्था यसरी नै पारदर्शिता अभावमा चलेको छ भने राज्य र जनतासामु तेर्सिएका अनेक चुनौती कसरी सामना हुन्छन् ? यो पनि प्रस्ट छैन, कानुनतः सरकारले सहकारी संस्थामा गरेको सेयर लगानी यसरी फिर्ता लैजान पाउँछ कि पाउँदैन ? व्याजलाई ‘लेखापरीक्षण’ को नियमले कसरी हेर्छ ?

उता, साझाको ‘सहकारीपन’ कमजोर पार्ने गरी सञ्चालक समिति संरचनालाई सरकारीकरण गर्ने जुन निर्णय भएको छ, त्यो कानुनसम्मत मात्र होइन, संविधानसम्मत छ कि छैन?

साझाको राजनीतीकरण

साझा यातायातलाई सुरूआतमा सरकारले तीन अर्ब सेयर हाल्न पत्याउनुको कारण संस्थाले कमाएको विश्वसनीयता नै हो । बन्द भएको र सरकारले ‘लिक्विडेसन’ मा लैजाने निर्णय गरेको सहकारीलाई साझाका कर्मचारी तथा स्वतन्त्र नागरिकको पहलमा अदालतको निर्णयमार्फत पुनर्जीवित गरिएको थियो । यसो गर्दा पनि सरकारको संस्थामाथि प्रभाव बेसी हुँदा साझा यातायात सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीकालमा सहकारी महासंघका केशव बडाल, सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायतको पहलमा राम्रो काम भयो । साझा यातायात सञ्चालक समितिको सदस्य संरचना उल्टाइयो।

पाँच सरकारी र साधारणसभाबाट निर्वाचित दुई सदस्यको सट्टा पाँच निर्वाचित तथा दुई पदेन (यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार) हुने व्यवस्था सरकारले र्गयो ।

यसै निर्णयका कारण साझाले नयाँ सास फेर्न र स्वतन्त्र सहकारी संस्थाका रूपमा चल्न पायो । मन्त्रीको पूर्वाग्रह वा तिनको फेरबदलसहित आउने उथलपुथल र भागबन्डाबाट संस्था मुक्त भयो ।

हालै सरकारले लागू गरेको सहकारी नियमावलीले आठ वर्षअघिको यो प्रयास उल्टाउन खोजेको छ। साझामाथि फेरि राजनीतीकरणको खतरा तेर्साइदिएको छ । वास्तवमा साझाले जति काम गर्दै गयो, उत्तिकै अंकुश सरकारले लगाउँदै आएको हामीले पाएका छौं ।

बोर्ड संरचना फेरबदलमा यस्तै भयो। कम्तीमा पहिला यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पदेन दायित्वअनुसार सदस्य थिए । अब संस्थाको सञ्चालक समितिमा पाँच जना ‘सरकारी’ र मात्र चार जना साधारणसभाबाट निर्वा्चित हुने भएका छन् ।

अर्थ, यातायात तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एक–एक सहसचिव तहको सदस्य तोकिएको छ । दुई जना सहकारी मन्त्रीको तजबिजमा नियुक्ति हुने भनिएको छ । यसरी अब ‘पदेन’ भन्दा मन्त्रीको तजबिजमा सरकारी कर्मचारी छनोट हुने भयो । यसले राजनीतीकरण र भागबन्डाको ढोका खोलेको छ ।

संस्था सञ्चालनको प्रमुख अंगमै यसरी फेरबदल गर्दा साझा यातायातसँग परामर्श भने भएन। जबकि, संस्था एक त स्वायत्त सहकारी हो, अर्को यसलाई पुनर्जागरण गरेका र सञ्चालन गर्दै आएका सदस्य र कर्मचारीको राय त लिइनुपर्थ्यो ।

आज राजनीतीकरण र सरकारीकरणको ढोका खुलिसकेको मात्र होइन, त्यो द्वारबाट आवतजावत समेत भइसक्यो। साझा यातायातले परिवहनको क्षेत्रमा काम गर्छ, तर यसको ‘तालुकवाला मन्त्रालय’ सहकारी तथा गरिबी निवारण हो, जसलाई यातायातसम्बन्धी संवेदनशीलता र सरोकार कम हुने नै भयो ।

मन्त्री पद्मा अर्यालले सम्हालेको सहकारी मन्त्रालयलाई हाम्रो अनुरोध थियो, मन्त्रीको आफ्नो तजबिजमा रहेका दुई सञ्चालकमध्ये एउटा काठमाडौं महानगरपालिकालाई राखौं । किनकि, सहरी यातायातमा उसको लगाव आवश्यक र प्रस्ट छ ।

उसले साझा यातायातमा १५ करोड सेयर लगानी पनि गरिसकेको छ । अर्को सदस्य, सक्षम सहरी यातायात विज्ञलाई राखौं, जसले प्रदूषण, अर्थतन्त्र, सहरी विकास लगायत विषय बुझेको हुन्छ ।

हाम्रो सुझावविपरीत मन्त्रालयले एक जना सञ्चालकमा सार्वजनिक यातायातसँग सीधा सरोकार नरहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि र अर्को, सत्तारुढ दलको स्याङ्जा वालिङका एक पार्टी कार्यकर्ता छान्यो । यसमा साझाका तर्फबाट घोर आपत्ति जनाइएपछि यी दुई सदस्य तोकेको पत्र भने आइसकेको छैन ।

यसरी साझा यातायातमा सरकारीकरण सुरू भएको छ, जसले संस्थाको चुस्तता, प्रभावकारिता र जनसेवाको काममा धक्का दिन थालिसक्यो। हाम्रो मनमा प्रश्न उठेको छ, जनताको सार्वजनिक यातायातको अधिकार पूरा गर्न लागिपरेको संस्थामाथि यस्तो खेलबाड किन ?

बिजुली बस प्रसंग

सुरूमा साझा यातायातले ट्रलिबस पुनर्जागरण र विस्तारमा काम गर्न खोज्यो । तर गत चार–पाँच वर्षमा लिथिएम्–आयन् ब्याट्री प्रविधि यति अगाडि बढ्यो, ब्याट्री सञ्चालित बिजुली बसको बाटो जान हामीले उचित देख्यौं। यसका लागि नवनिर्वाचित केपी ओली सरकारसँग लबिङ सुरू र्गयौं ।

कोरियामा मुख्य कार्यालय भएको र नेपालको वातावरण मन्त्रालयसँग आबद्ध ‘जिजिजिआई’ (ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट) सँग परामर्श लिएर प्रधानमन्त्रीको हातबाट २०७५ कात्तिक ६ गते ‘राष्ट्रिय विद्युतीय परिवहन कार्ययोजना’ लोकार्पणसमेत भयो ।

त्यस्तै, प्रत्येक लिटर डिजल–पेट्रोलमा राखिएको प्रदूषण करबाट सरकारलाई प्राप्त ५–६ अर्ब पुँजी बिजुली परिवहनमा प्रयोग गर्न विभिन्न तरिकाले झकझकाउँदै र्गयौं । बिजुली बस चलाउन सस्तो भए पनि किन्न यो एकदमै महँगो छ ।

यसै प्रसंगमा बिजुली बस प्रशिक्षण गर्ने राम्रो मौका मिल्यो । लुम्बिनी विकास कोषले एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा चाइनिज कम्पनी ‘बिवाइडी’ का पाँच बिजुली बस खरिद गरेको रहेछ, नयाँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय एअरपोर्टमा सेवा दिन ।

हवाई अड्डा निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा लुम्बिनी विकास कोषको सहकार्यमा यी पाँच बस साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । यसैअन्तर्गत २०७५ कात्तिक ६ मा उद्घाटनसमेत भयो ।

विद्युतीय परिवहन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि कोसेढुंगा भएकाले साझा यो काममा उत्साहित थियो । तर पहिलो गाँसमै ढुंगा परेजस्तो हुन पुग्यो ।

पर्यटन मन्त्रालयले खटाएको टोलीले उक्त बिजुली बस मापदण्डविपरीत भनी ‘अस्वीकृत’ र्गयो । आजसम्म ती बस ‘बिवाइडी’ को प्रतिनिधि संस्थाको ग्यारेजमा थन्किएका छन् ।

बागमती प्रदेश प्रसंग

विद्युतीय बसको लबिङ क्रममा स्थानीय र प्रान्तीय सरकारसँग पनि साझा यातायात सम्पर्कमा आयो । किनकि, सार्वजनिक यातायातको चासो र उत्साह जति स्थानीय तहमा र्पुयायो, उत्तिकै सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।

राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायातको सरोकार केन्द्रीयभन्दा प्रान्तीय र विशेष गरी स्थानीय नगरपालिकालाई हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो र छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उहाँका सल्लाहकारको यसमा विशेष चासो रह्यो । बागमती प्रदेशले साझा यातायातमा ३० करोड लगानी गरेर विद्युतीय बस ल्याउने निर्णय भयो ।

तर तीन–तीन महिना कुरेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट विडम्बना प्रकट गर्दै खबर आयो, ’निर्णय त प्रमाणीकरण नै भएको रहेनछ !’

त्यसपछि फेरि प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल बसेर साझामा बिजुली बस खरिद गर्न ३० करोड लगानी गर्ने निर्णय र्गयो । लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ करोड, ललितपुरले साढे २ करोड सेयर लगानी गर्ने र साझा स्वयंले साढे २ करोड राखेर विद्युतीय बस खरीद गर्ने भइयो ।

यसै सहमतिअनुसार २०७६ असार १६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा समारोह भयो, जहाँ ललितपुर महानगरले साढे २ करोडको चेक हस्तान्तरण र्गयो । मुख्यमन्त्री पौडेलका तर्फबाट ठूलो ‘डमी चेक’ साझा यातायातका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण भयो ।

प्रान्तीय प्रशासनमा फेरि लफडा भएको हामीले बुझ्यौं। कार्य्विधि बनाएर मात्र साझा यातायातलाई वास्तविक रकम दिनुपर्थ्यो, तर कार्यविधि बनाउन समिति नै नभेट्ने ।

साझाले भने पैसा नबुझेसम्म अन्तर्रा्ष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर जोखिम लिन नमिल्ने थियो। संघीय सरकारबाट आएको तीन अर्बको बस खरिदका लागि अध्ययन सुरू भएको सन्दर्भमा यसको फाइदा प्रान्त र दुई नगरपालिकासँगको सम्झौतामा पनि काम लाग्ने विचार र्गयौं ।

हाल आएर प्रदेशबाट ‘साझा यातायातसँग नभई अब आफैं अघि बढ्ने’ भनी विभिन्न नगरपालिकाहरूको भेला बोलाएको सुन्नमा आयो । साझालाई पत्र लेखेर शिष्टता र औपचारिकता निर्वाह गर्ने काम भने भएको छैन ।

‘साझाले धेरै चासो देखाएन’ भनेर पत्रिकामा कसैले भनेको पढियो, तर उहाँहरू साझाको तर्फबाट गएको फोन उठाउनुहुन्न ।

यहाँ पनि निर्णय कार्यान्वयन वा खारेज गर्दा कारण देखाउनुपर्ने आवश्यकता जिम्मेवार पदाधिकारीबाट महशुस गरिएन ।

सेतोपाटीको सहयोगमा

यो पनि पढ्नुहोस्

• हेटौंडादेखि धुलिखेलसम्म ५ महिनाभित्र बिजुली बस चल्ने