प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका र गर्न नसकेका कामहरुबारे मुख्यमन्त्री पौडेलले यसो भने, हेर्नुहोस् भिडियो
मकवानपुर १ फागुन । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अब प्रदेश सरकारले तिब्र रुपमा काम गर्ने बताएका छन् । मंगलबार तु खबरलाई भिडियो अन्तवार्ता दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म महत्वपूर्ण कानून नभएर काम गर्नै समस्या भएको बताए । अब ती समस्याहरु बिस्तारै हट्दैछ र सरकारले आफ्नो बाटो पहिल्उँदैछ, उनले भने । उनका अनुसार, आवश्यक कानूनको निर्माणका काम भएको छ ।
केही अन्य कानूनहरु छन्, जून संघीय कानूनको अभावमा बनाउन सकिएको छैन, पौडेलको भनाई छ । लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन, प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐनजस्ता ऐनहरु संघीय ऐनको अभावमा बन्न सकेको छैन, उनले भने । उनका अनुसार, प्रैदेश सरकारको गौरवका आयोजनाहरु पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । उनले भने ‘मेरो मनैदेखिको योजना सुरुङमार्ग निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
सुरुङमार्ग निर्माण गर्न केन्द्रीय सरकारले अन्य संस्थासँग सम्झौता गरेको र सो सम्झौताको समय अझै ३ बर्ष बाँकी भएकाले सम्झौता रद्ध हुन सकेको छैन, त्यहि भएर रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार, अब हेटौंडाबाट केन्द्रीय राजधानी जोड्ने फाखेल सडकको मर्मतको काम अघि बढ्दैछ । बर्षाअघिनै यो सडक मर्मत भइसक्छ । त्यसपछि सिस्नेरी सडकलाई फराकिलो बनाउने कामको थालनी हुन्छ ।
जनताको अपेक्षा अनुसार ती अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरे । जनताले अनुभुत गर्ने गरी अहिले काम भएको छैन, उनले भने तर यसको अर्थ सरकार चुप लागेर नबसेको उनको भनाई छ । यो सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पूरा भयो । यतिबेलासम्म धेरै काम गर्न सकिएन । प्रदेश सरकारको बारेमा यसको भुमिकाको बारेमा हामी बिल्कुल नयाँ थियौँ, हामीसँग ऐनकानून थिएन र हामी हिड्ने बाटो पनि थिएनन् तर अब सरकारले कामै गर्न नसक्ने अवस्था छैन । संविधानमा साझा सूचीमा रहेका केही कानून केन्द्र सरकारले नबनाई हामीले बनाउन सक्ने अवस्था रहेन । सरकारले अहिले काम गरिरहेको छ, यो नदेखिने कामहरु हुन् तर नगरी नहुने कामहरु पनि हुन्, पौडेलले भने ।
आफ्नो सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अब कार्यान्वयनको तहमा रहेको पौडेलले बताए । धेरै रकमहरु बिनियोजन गरिसकिएको छ । प्रदेश सरकारले गर्ने आयोजनाहरुको टेण्डर निस्कने काम भइरहेको छ । डीपिआरहरु बन्ने काम भैरहेको छ । कतिपय ठाउँमा त कामै सुरु भइसकेको छ । कतिपय ठाउँहरुमा सम्पन्न पनि भैसकेको छ । सबैतिर प्रदेश सरकारको उपस्थिति भइसकेको छ । तर, त्यो उपस्थितिले मात्र जनताले चित्त बुझाइहाल्ने अवस्था छैन । त्यो भन्दाबढी गर्न प्रदेश सरकारको आफ्नै समस्याहरु छन् । ५२ जनको जनशक्ति भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १५ जनामात्रै छन् ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुको लागि आचारसंहिता समेत बनाएको छ । जहाँ मन लाग्यो त्यही जाने र फजुल खर्च बढ्ने भएपछि मन्त्रीपरिषद्ले आचारसंहिता बनाएको हो । अब मन्त्रीहरु प्रायः शुक्रबार र शनिबारमात्र यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने छन् । उनले प्रदेशको राजधानीको विषयमा पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अघिबढ्ने बताए । उनले भने इम्पोटेन्ट कुरा के हो भने हामी कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टी सुँग आवद्ध छौं । राजधानी राख्ने कुरालाई कसैका इन्टेस्टका आधारमा शोकका आधारमा घर पाएक पार्ने आधारमा राजधानी रहने हैन र यसको महत्व धेरै हुन्छ । यसले दीर्घकालिन असर पार्ने कुरा हो । सबै राजनीतिक पार्टीमा सहमति होस् । भोटसोट धेरै गरेर विभाजित हुन नपरोस् । काम गर्न सजिलो हुन्छ । एउटै स्पिडमा काम जान्छ । भोलि उसले जित्ने उल्ले हार्ने हुने बित्तिकै सरकारको काममा पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ त्यसैले राजनीतिक सहमति हामी खोजिरहेका छौँ ।
एक हिसाबले सहमति भै पनि सकेको छ । थोरै प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको छ । कहाँ राख्ने भन्ने कुरा नेतृत्व तहमा टुङ्गो लागिसकेको छ । प्रदेश संसदको लेवलमा कुरा आइनसकेको हुनाले मात्र रोकिएको हो । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो चरणमै राजधानीको बिषयमा टुङ्गो लाग्छ । यसमा धेरै विवाद छैन ।
