विश्वभर बढ्दै गईरहेको सवारुी दुर्घटना विश्वका आम जनमानसमा चिन्ताको विषय बन्दै गइरहेको छ । हरेक मुलुकमा विभिन्न प्रकारको सवारी दुर्घटना र यसबाट हुन गएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट चिन्तित हुन पुुगेका छन् । विश्वमा हवाइजहाज, पानीजहाज र रेलजस्ता धेरै मानिस बोक्ने साधनहरु दुर्घटना भएको र त्यसमा ठूलो मात्रामा मानवीय...

मकवानपुर २८ पुस । मकवानपुरको हेटौंडालाई प्रदेश नम्वर ३ को को राजधानि बनाउनु पर्छ भन्दै माओवादी केन्द्र जिल्ला कार्यालय सदस्य एवं माओवादि केन्द्र मकवानपुरका संचार विभाग पमुख कमान सिं पाख्रिन पृथकले सामाजिक संजालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसोत यस विषयमा थुप्रै चर्चा र बहस मकवानपुरमा हुदैं आइरहेको...

विधिशास्त्रीय प्रश्नः 'न्यायाधीशको आलोचना' वा 'अदालतको अवहेलना' ?

–साहिद जावेद बुर्की लाहोर, २६ पुस । एउटा समावेशी र स्थिर राजनीतिक प्रणाली विकास गर्नेतर्फ पाकिस्तानको प्रगति सुस्त थियो नै झन सन् २०१७ को उत्तरार्धतिर नयाँँ समस्याहरुको सामना गर्नुप¥यो । यो स्थितिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिका हालका ट्वीटहरुले अझ खराब बनाउन सक्छ । यदि पाकिस्तान यसरी नै दुविधामा रह्यो भने त्यसको...

-सिवी अधिकारी काठमाडौँ, २५ पुस । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहको सञ्चार भएको छ । सन् २०१८ को शुरुवातमै पर्यटन क्षेत्रले उत्साहको अनुभूत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि पर्यटक आगमन झण्डै दुई दशक यताकै सबैभन्दा बढी रह्यो । स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आम जनताको...

“जुनसुकै वस्तुको अस्तित्व त्यतिञ्जेलसम्म मात्र रहन्छ जतिबेलासम्म त्यसले आनो अस्तित्वविरूद्धको जोखिमलाई रोक्नसक्छ ।” यही यथार्थबोधले गर्दा मानिसले आफ्नो अस्तित्वरक्षाको वहानामा विश्वलाई समुन्नत अवस्थामा ल्याइपु¥याएको छ । ग्लोबल भिलेजुको अवधारणा, सैन्य/यातायात विकास, अन्तरिक्ष अन्वेषणजस्ता कुराहरू असिमित जोखिम नियन्त्रणका लागि मानिसले गरेको प्रतिरक्षाक्रमका प्रतिफल हुन् । तथापि यतिखेर जोखिमका झन् नयाँनयाँ...

यही पुस ५ गते कृष्ण पहाडीले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको ‘मतदानद्वारा हिंसाको खारेज’ भन्ने लेख पढ्ने मौका मिल्यो । पहाडीले चुनावको खुव प्रशंसा गरेको, संसदवादी ‘कटुवालहरु’ ले निकै राम्रो शिष्टता देखाएको भन्दै धन्यवाद दिएको, चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि मतदान भएको, मलामीले सम्म मतदान गरेकोमा आनन्दित भएको चर्चा पढियो । लेखमा...

पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा दर्जनौँ आन्दोलनकारीको राज्यका तर्फबाट हत्या भएको थियो । सयौँ घाइते भएका थिए । त्यतिवेला सो घटनाको राष्ट्रियस्तरमा रहेका मानव अधिकारवादी संस्थाले अनुगमन र दस्ताबेजीकरण गरे वा गरेनन्, कसैलाई थाहा छैन । यद्यपि ओएचसिएचआरले मधेस आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । विडम्बना...

हङकङ, १९ पुस । मजस्ता अर्थशास्त्रीहरूलाई लगानी, शिक्षा र रोजगारीका साथै तिनीहरूको नीतिगत अपेक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा फर्म, व्यक्तिगत र संस्थाहरूको विकल्पहरूका बारेमा सूचित गर्नसक्ने प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् । अधिकांश अवस्थामा कुनै निश्चित जवाफ छैन । तर पर्याप्त जानकारीका साथ अर्थव्यवस्था, बजार र प्रविधिका सन्दर्भमा कसैले पनि बुझ्न सक्छ र उचित...

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको स्थापनाको कुरा गरेको छ । समाजवाद उन्मुख भन्नुको अर्थ समाजवादी होइन, त्यो दिशामा उन्मुख मात्र हो । ती दुवैका बीचमा आधारभूत अन्तर छ । अहिलेको देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन । त्यसका लागि देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको...