सरकार, कृषिका नारा घाममा सुकाइदेउ !

बलराम पुडासैनी
२०७७ भाद्र १७,बुधबार १७:१३

मकवानपुर । मलुकको ८० प्रतिसत जनसंख्या आवद्ध भएको र करिब दुई तिहाई जनसंख्याको जीविकोपार्जनसंग जोडिएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जसका कारण ‘कृषि आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा मात्रै सिमित बनेको छ ।

हामीलाई सानैदेखि हलो जोत्दा सानो भइँन्छ भनेर सिकाइयो, अझै पनि समाजको दृष्टिकोणमा कृषि सम्पानयोग्य पेशाको रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । सत्ताले पनि त्यस्तै शिक्षा र संस्कृतिको विकास गरेको छ । जसका कारण बर्षेनी कृषि क्षेत्र ओरालो लाग्ने क्रममा छ भने कामको खोजीमा धेरै युवाहरु विदेशिएका छन्, रोजगारीकै लागि बसाई सर्नेको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

पौरख गर्ने जनशक्ति नभएपछि गाउँघरका जमिन बाँझिने क्रममा छन् । कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा लागेकाहरुमा पनि खासै रुचि देखिँदैन बरु उनीहरुको लागि कृषि बाध्यात्मक पेशा बनेको छ ।

बहुसंख्यक किसानसंग हलो, कोदाली र हसिँयालगायतका परम्परागत औजार मात्रै छ । ३ पटक खेतबारी जोत्नको लागि बर्षैभरी गोरु पाल्न बाध्य छन्, ग्रामिण भेगका किसानहरु ।

मुलुकमा तीन तहको सरकारको संरचना तयार भइसकेको छ । तीनै तहका सरकारले काम पनि गरिनै रहेका छन् तर सरकारको योजना र लगानी वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन । किसानहरुका लागि सिचाँई, आवश्यक लगानीे, उन्नत बिउबिजन र उत्पादन भएका कृषि उपजको लागि बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरुको परिश्रम त्यसै खेर जाने अवस्था छ ।

पाइँदैन मल र बीउबीजन

किसानले समयमा मल र बीउबीजन पाउने गरेका छैनन् । मकवानपुरका बहुसंख्यक किसानले खेतबारीमा लगाएको बालीनालीमा समयमा मल हाल्न पाएका छैनन् । अहिले कोरोनाको जोखिम बढीहरेको अवस्थामा पनि किसानहरु मल पाउने आशामा कृषि सहकारीमा लामबद्ध भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर उनीहरुले मल भने पाउने गरेका छैनन् । धान गहुँ मकै बेमौसमी तरकारीलगायतमा मल हाल्न नपाएको किसानहरुको गुनासो छ ।

त्यस्तै समयमा बीउबीजन नपाउनु पनि अर्को प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । किटनाशक औषधि पनि भनेको समयमा उपलब्ध हुने अवस्था छैन ।

सिमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच

कृषिसंग सम्बन्धित निकायमा सिमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच रहेको कारण सरकारले गरेको लगानी आवश्यक क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । कृषि कर्जा, स्थानीय तहले दिने अनुदान, घाँस तथा फलफूलका विरुवा, औषधिलगायतका अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रममा पनि सिमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच पुग्ने गरेको छ । सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नको लागि काजगपत्र बनाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा कृषि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा निकै जटिलताहरु छन् । कृषकले स्थानीय र संघीय संरचना दुबैमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राज्यको केही राम्रा योजनाको कारण अहिले मुलुकका धेरै युवाहरु कुखुरा तथा अण्डा उत्पादनमा लागेका छन् । केहीले व्यवसायिक तरकारी खेती पनि सुरु गरेका छन् । गाई तथा बाख्रा पालनमा धेरैको रुची बढेको देखिन्छ ।
तर विभिन्न जटिलता भने कायमै छ, जसका कारण किसानहरु उत्साहित भएर कृषि कर्ममा लाग्ने अवस्था भने छैन ।

सडकमा दूध, खाल्डोमा तरकारी

मुलुकमा विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका दूधले उचित बजार नपाउँदा किसानहरुले सडकमा दूध पोखेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

तरकारी खाल्डो खनेर पुरिरहेका छन् । कतिपयको खेतबारीमै तरकारी कुहिने गरेको छ । भण्डारणको उचित व्यवस्था व्यवस्था छैन । तर बिडम्बना नेपालमा प्रत्येक बर्ष करिब ७ अर्बको तरकारी र ३० अर्बको चामल छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

किसानले दूधको उचित मूल्य र बजार नपाएको कारण सडकमा पोखेर आक्रोश व्यक्त गरेको अनि कर्णालीका जनतालाई पौष्टिक आहार नपुगेर कुपोषणको शिकार बन्नु परिरहेको खबर हामीले देख्न र सुन्न पाएका छौँ । तर यसको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको प्रत्याभूति राज्यले गराउन सकेको छैन ।

लागतकै मुल्यमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी वा खाद्यान्न विक्रि गर्दा पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा १० औँ गुणा महंगो पर्न जान्छ । बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुबै मर्कामा परेका छन् ।

निर्वाहमूखि कृषि प्रणाली

कृषिमा अहिले बालबालिका र ६० बर्ष उमेर कटेकाहरुको मात्रै निर्वाहमूखि सक्रियता देखिन्छ । जसका कारण कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र व्यवसायीक बन्न सकेको छैन । ग्रामिण भेगका हरेक घरका किसान बैदेशिक रोगजारीमा छन् भने कृषि महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको भरमा छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा बोलाएर काममा लगाउन सक्ने राज्यको नीति सफल हुन सकेको छैन ।

मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पहिला परिवार, समाज, स्थानिय तह, जिल्ला, प्रदेश आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ । ग्रामिण र स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको सिजन अनुसारको बालीको उचित मुल्य तोक्ने र जिल्लामा आबश्यक कृषि उपज उत्पादन गर्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायी, कृषि उपज खपत हुने होटल, विभिन्न कार्यालयहरु, उपभोक्ता समिति र कृषि सहकारीसंग कृषिको आवश्यक बजारीकरणको सम्दर्भमा आवश्यक छलफल गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । स्थानिय तहमा गतिलो कृषि संकलन केन्द्र र जिल्लामा संकलन, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना गर्दा उपयुक्त
हुन्छ ।

स्थानिय उत्पादन संकलन गरी ग्रेडिङ र प्याकेजिङ पश्चात मात्र बजारमा बिक्रि गर्न सक्यौं भने उपभोक्ताले प्राथमिकताका साथ स्थानिय उत्पादन उपभोग गर्न सक्छन् । उत्पादक, अनुसन्धान र कृषि उद्योगलाई जोड्न सकेकै कारण विश्वमा धेरै मुलुकहरु कृषिमा सफलता प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् ।

सरकारसंग कृषिका लागि सहि नीति र सोही अनुसारको लगानी आवश्यक पर्दछ । सफलता हासिल गर्ने योजना र सहि कार्यान्वयनको पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

नेपालमा कृषिका लागि नितिहरु अत्यन्तै राम्रा बन्ने गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको कारण सफलता हासिल गर्न कठिनाई भएको हो ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*