हेटौंडा सिमेन्टलाई किन दिने ३ अर्ब ?
तु खबर संवाददाता
काठमाडौं, १८ फागुन । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले हालै तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगलाई टिकाउन झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनमा उसले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार सिमेन्ट प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा उसको उत्पादन धेरै महँगो भएकाले बिक्री हुन सकेको छैन।
पटकपटक मूल्य घटाउँदा पनि बिक्री नभएकाले उद्योगको गोदाममा ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट थुप्रिएको छ। दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता भएको उद्योगले हाल १०–१२ हजार बोरा उत्पादन गर्दै आइरहेको छ।
मन्त्रालयमा प्रस्तुत योजनामा भने उद्योगको क्षमता विस्तार गरी कम लागतमा धेरै परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी सरकारले कोइला किनेर ल्याइदिए उत्पादन लागत अझै कम हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
मन्त्रालयमा प्रस्तुत योजनाअनुसार नै उद्योग बचाउन ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने राज्यकोषको दुरुपयोग मात्रै हुनेछ। उद्योगले माग गरेको रकम खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन्। अब राज्यले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहनुपर्दैन।
सरकारले चार दशकअघि हिमाल सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हो। केही वर्षपछि हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आए। दशकअघिसम्म मुलुकमा सिमेन्ट मागको ९० प्रतिशत आयातमार्फत पूरा हुन्थ्यो, अहिले आयात नगन्य छ।
झन्डै ५० उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् भने दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन्। आफैं क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योग १४ वटा पुगिसकेका छन्।
क्लिंकरमा पनि छिट्टै आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्बद्ध उद्योगीहरु बताउँनुहुन्छ । सिमेन्ट उद्योगमा ७५ देखि ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।
यी तथ्यांकले नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको राम्रो अवस्था देखाउँछ। सरकारी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन। हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द भइसकेको छ।
उदयपुर सिमेन्ट धेरै वर्ष पूर्ण क्षमतामा चलेन। उसको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ भने हेटौंडा सिमेन्टको ५० करोड हाराहारीमा छ।
अहिले नै राज्यले हामीकहाँ आयात गरिने सिमेन्टमा कर लगाएर नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई संरक्षण दिएको छ। यो संरक्षण हटाइदिने हो भने नेपाली उद्योगले नेपाली बजारमै भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
भारतीय बजारमा सिमेन्टको मूल्य नेपाली बजारको तुलनामा धेरै कम छ। राज्यले दिएको संरक्षणकै कारण नेपालमा पछिल्लो वर्ष सिमेन्ट उद्योग फस्टाएका हुन्। तर यसको मूल्य भने उपभोक्ता र सरकार स्वयंले व्यहोरेको छ।
आममानिसले घर बनाउँदा चर्को मूल्य तिरेर सिमेन्ट किन्छन्, घर बनाउने खर्च बढेको छ। सिमेन्टको उच्च मूल्यकै कारण विकास निर्माणदेखि जलविद्युत आयोजनासम्मको लागत बढेको छ।
सरकारले दिएको संरक्षणको फाइदा निजी उद्योगले उठाएर फस्टाउँदा पनि सरकारी सिमेन्ट उद्योगले भने उठ्न सकेका छैनन्। व्यवस्थापकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार लगायत समस्याका कारण थलिएका सरकारी सिमेन्ट उद्योगलाई नागरिकले तिरेको करबाट थप सुविधा दिनु आवश्यक छैन।
यो अवस्थामा सरकारले सिमेन्ट उत्पादनमा लगानी बढाउनु उपयुक्त हुँदैन। बरु निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भए बिजुली, खानेपानी र मोटरबाटो पुर्याइदिने घोषणा भयो र त्यसअनुरुप झन्डै एक दर्जन उद्योगको खानीसम्म सडक पुर्याइएको छ।
हेटौंडा सिमेन्टले मागेको रकम सरकारले दिँदा त्यसले न वस्तुको उत्पादनमा खास योगदान दिन सक्छ, न आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँछ।
यसले रोजगारी पनि खास बढाउँदैन, राजस्वमा पनि ठूलो योगदान गर्दैन। त्यसकारण हेटौंडा सिमेन्टका जस्ता प्रस्ताव अघि बढाउनु हुँदैन। सेतोपाटी डटकमबाट