यसरी सुरु भएको थियो बाँस्कोटा डुबाउने सेक्युरिटी प्रेस काण्ड

काठमाडौं, ९ फागुन । नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना (सेक्युरिटी प्रेस) छैन । नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, रिचार्ज कार्ड, बैंकको चेकलगायतका सामग्री छाप्ने मेसिनलाई सुरक्षण मुद्रण छापाखाना भनिन्छ। यस्तो छापाखाना भएको कम्पनी हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएको छैन।

नेपालमा केही स्तरीय छापाखानाले रिचार्ज कार्ड र बैंकको चेक भने छाप्छन्। तर, अझै पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलको रिचार्ज कार्ड २० प्रतिशतजति विदेशमै छपाइ हुन्छ। केही बैंकका चेक पनि विदेशमै छापिन्छन्।

यही अभावलाई पूरा गर्न भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै विदेशबाट मेसिन खरिद गरी सरकारी स्तरमा नै सुरक्षण मुद्रण कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइलाई लिएर अर्थमन्त्रालयको पहलमा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोे यो कम्पनी स्थापनाको जिम्मेवारी भने सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत आयो।

सोही अनुसार मेसिन खरिदबारे सञ्चार मन्त्रालयले छलफल आयोजना गर्यो। जसमा टेन्डरबाट होइन, जीटूजी मार्फत खरिद गर्ने निर्णय समेत भयो। त्यसका लागि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले फ्रान्स भ्रमण गरी त्यहाँ मेसिन र त्यसको लागतबारे जानकारी पनि लिनु भयो।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा उहाँले जीटूजी खरिद प्रक्रियाको प्रस्ताव लग्नु भयो । मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्ने निर्णयका साथ जीटूजीबाट खरिद सम्झौता गर्ने नीतिगत निर्णय समेत गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नोटबाहेकका चीज छाप्न सक्ने मेसिन ल्याइने भनिएको थियो। त्यसपछि मन्त्री बाँस्कोटाले कति लागतमा कुन मेसिन खरिद गर्ने भन्ने छलफल अगाडि बढाउनु भयो । खासगरी जर्मनी, फ्रान्स, पोल्यान्ड र स्वीट्जरल्यान्डका कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट बाँस्कोटालाई खोज्दै आउनु भयो।

कुन कम्पनीका कस्ता प्रस्ताव ?

स्वीट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले भने नेपालमा यस्तो मेसिनको आवश्यकता छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयअघिदेखि नै आफ्नो मेसिन बेच्न प्रयास गर्दै आएको थियो।

सो कम्पनीले २० करोड युरोमा नोट समेत छाप्न मिल्ने मेसिन दिने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले नोटबाहेक अन्य चीज छाप्ने मेसिन भने ९ करोड युरोमा दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो।

सञ्चार मन्त्रालयबाट प्राप्त जानाकारीअनुसार पोल्यान्डको सरकारी कम्पनी पीडब्लूपीडब्लूएसएले ५ जुलाई २०१९ मा ५ करोड युरो लागतको मेसिन ल्याउने प्रस्ताव गर्यो । पासपोर्ट पनि छपाउन मिल्ने मेसिनका लागि त्यसमा थप डेढ करोड करोड युरो थप्नुपर्ने सो कम्पनीको प्रस्ताव थियो।

त्यस्तै जर्मन कम्पनी भेरिडोजले ल्याएको प्रस्तावमा नोट सहितको मेसिनको मूल्य ३० करोड युरो उल्लेख थियो। उता फ्रान्सको आईएन ग्रुपले २९ करोड ५० लाख युरोमा नोट समेत छाप्ने मेसिन र १८ करोड युरोमा नोटबाहेकका सामग्री छाप्ने मेसिन दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

यी सबै कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गरिसकेपछि मन्त्री बाँस्कोटा फ्रान्सेली कम्पनीको मेसिन किन्ने इच्छा देखाए। सो कम्पनीले ठूलो कमिसनको प्रस्ताव गरेपछि बाँस्कोटा त्यसतर्फ लोभिएको आरोप छ।

बाँस्कोटाको फ्रान्स–कनेक्सन

नेपालले जारी गरेको मेसिन रिडेबल पासपोर्टका डिजाइनर हुनुहुन्छ फ्रान्सेली नागरिक फ्लोरिन पाकुलिन र नेपाली इन्जिनियर विकल पौडेल। सँगै काम गरेका हुनाले पौडेल र पाकुलिनबीच राम्रो दोस्ती छ।

पौडेल अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । पाकुलिन भने नेपाललाई सुरक्षण मुद्रण छापाखाना बेच्न खोज्ने त्यही फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

उहाँहरुकै डिजाइनअनुसार मन्त्री बास्कोटा फ्रान्सेली कम्पनीसँग मेसिन खरिद गर्न अघि बढ्नु भएको थियो । बाँस्कोटाले आफ्नो तर्फबाट आईएन ग्रुपकै मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरिसक्नु भएको थियो ।

पौडेलले केही समयअघि भनेका थिए, ‘मन्त्रीज्यूमाथि धेरै शंका भइरहेको छ। वास्तवमा उहाँले राम्रो मेसिन ल्याउन लाग्नुभएको छ। उहाँलाई सबैले साथ दिनुपर्ने हो तर भएको छैन।’

बाँस्कोटाले फ्रान्सेली कम्पनीको मेसिन किन्ने छाँट ल्याएदेखि नै स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिस सशंकित हुनथाल्यो। सो कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्र बाँस्कोटालाई जसरी पनि आफ्नो कम्पनीको मेसिन खरिद गराउने प्रयासमा लाग्नु भयो ।

त्यसका लागि उहाँले बाँस्कोटालाई कमिसन रकम बढाइदिने लोभ पनि देखाउनु भयो । सार्वजनिक भएको बाँस्कोटाको अडियो यही बेलाको हो।

तर, स्वीस कम्पनीले बढाएको कमिसनभन्दा फ्रान्सेली कम्पनीले दिने कमिसन रकम नै ज्यादा भएकाले बाँस्कोटा मिश्रको प्रस्तावमा राजी हुनु भएन् ।

त्यसपछि मिश्रले यो विषयलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा ल्याउनु भयो । उहाँले नै स्वीस कम्पनीको २० करोड युरोको मेसिन छोडेर बाँस्कोटोले फ्रान्सेली कम्पनीको २९ दशमलव ५ करोड युरोको मेसिन किनेर मुलुकलाई घाटा लगाउन खोजेको भन्दै छद्म नाममा लेखा समितिमा उजुरी दिनु भयो।

स्वीस कम्पनीको मेसिन खरिद गराउने निर्णय भए लेखा समितिलाई पनि कमिसन रकम उपलब्ध गराउने प्रलोभन उहाँले दिएको आरोप लागेको छ।

बिहीबारको लेखा समिति बैठकमा समेत यसबारे छलफल भएको थियो। लेखाले खरिद प्रक्रिया रोकी मिश्रलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

लेखा समितिमा मिश्रले उजुरी दिएर कमिसन नै प्रस्ताव गर्नु भएपछि समितिले यसबारे पुस २१ गते छलफल गर्यो । छलफलमा सुरक्षण मुद्रण विज्ञको रुपमा मिश्रलाई लेखा समितिमा डाकियो।

छलफलबाट बाहिरिएलगत्तै मिश्रले सञ्चारकर्मीसँग भन्नु भयो, ‘कमिसनको लोभमा मन्त्रीले देश नै डुबाउन लागे। तर, मन्त्रीलाई डुबाउने प्रमाण मसँग छ।’

पुस २१ को छलफलपछि पहिलो पटक लेखा समितिले बिहीबार सुरक्षण मुद्रण छापाखानाका विषयमा छलफल राखेको थियो। जसमा समितिले केही निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको थियो।

मिश्रको आँकलन थियो– लेखा समितिले फ्रान्सेली कम्पनीको मेसिन किन्न बाटो खोल्नेगरी निर्णय दिनेछ। तसर्थ उनले बाँस्कोटाको अडियो मिडियासम्म पुर्याउनु भयो।

नभन्दै कमिसनको लोभमा काम गर्न खोज्ने मन्त्रीको पद गएको छ।

लेखाले धोका दिए अर्थको भर

बाँस्कोटाले फ्रान्सेली कम्पनीको मेसिन खरिद गर्न लेखा समितिले अवरोध गरे अर्थ समितिबाट निर्णय गराउने योजना बनाएका थिए। उनले अर्थ समितिमा छद्म नामबाट उजुरी हालेका थिए।

सो उजुरीमाथि अध्ययन गर्नका लागि लेखा समितिले संकलन गरेको सबै कागजात अर्थ समितिमा पुर्‍याइएको थियो। यदि लेखा समितिले आफ्नो विपक्षमा निर्णय दिए, त्यसबारे अर्थ समितिमा छलफल गराई आफूअनुकूल निर्णय गराउने उनको योजना रहेको अर्थ समिति स्रोतले बतायो।

अर्थ समितिले त्यस्तो छलफलको तयारी समेत गरिसकेको स्रोतको दाबी छ। ‘तर अडियो काण्डले छलफल नहुने गरायो,’ स्रोतले भन्यो। नेपाल खबर डटकममा दीपक भट्टले लेखेको समाचार साभार गरिएको हो ।