बागमती प्रदेशमा आयोजना घोषणा भयो, मापदण्ड बनेन

मकवानपुर, ८ फागुन । प्रदेश सरकारले १८ भन्दा बढी गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड अझैसम्म तयार गर्न सकेकोछैन । विभिन्न समयमा प्रदेश गौरवको आयोजना तोक्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने बताए पनि अधिकांश आयोजना हचुवाका भरमा घोषणा हुने गरेका छन्।

अघिल्लोवर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च गर्न सरकार असफल रह्यो । गौरवको आयोजनाको खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएकाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजनालाई अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले२०७५/७६ कोनीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि कतिपय योजनालाई बजेट नै विनियोजन गरेको थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरेको प्रदेशले अत्यन्तैन्यून बजेट छुट्याएको छ ।

नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको गौरवको आयोजनाको मापदण्ड तयार पार्ने घोषणा गरेका छन् । ‘हचुवाकोभरमा हुँदै आएको प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा अब बन्द गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौं । प्रदेशले अब योजना छनोटको विधि र प्रणालीको विकास गर्नेछ,’ उनले भने ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ– चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेपनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विभिन्न योजनाको डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रम अन्तर्गत १८५ वटा योजनाका लागि एकमुष्ट १७ करोड ७६ लाख रुपैया“ विनियोजन गरिएको भए पनि अधिकांश ठूला योजना र धेरैबजेट भएको योजनाको काम अगाडि बढेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको दुई हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न पाँच करोड रुपैयाँ, टोखा–नुवाकोट सडकका लागि दुई करोड २० लाख, पुष्पलाल चक्रपथ र भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङ मार्गका लागि एक–एक करोड, चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके काठमाडौं
सडकका लागि ३० लाख र रुबीभ्यालीको समग्र विकासका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सुरुङ मार्गको डीपीआर तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार, प्रदेश सरकार सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्न सक्नेअवस्था छैन । प्रदेशसभा सांसद्को चर्को दबाबका कारण हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ र हेटौंडा–सिस्नेरी–फर्पिङ सडकलाई
उच्च प्राथमिकतामा राखेर १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएकोछ ।

प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भएपनि अझैसम्म बस्ती निर्माणका लागि जग्गा फेला पारेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन कम देखिए पनि आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने बताए । ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाकोडीपीआर गर्ने तयारीमा हामी छौं । त्यसकारण बजेट कम देखिएकोहो,’ उनलेभने, ‘डीपीआर बनाउनका लागि बजेट आवश्यक परेथप्न पनि सरकार तयार छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।