बालुवाटार जग्गा प्रकरण : ‘नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा लगाइएन ?’

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउनुको कारण माग गरेको छ।

नेपाल र भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित कारण मागेको हो। प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको छ।

विपक्षी बनाइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल, भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका हकमा भने लिखित जवाफ पेस गर्नु नपर्ने आदेश भएको छ। नीतिगत निर्णयका नाममा व्यक्तिले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट दिएका थिए।

निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय मात्र नीतिगत हुने नजिर सर्वोच्चबाटै प्रतिपादन भएको अवस्थामा उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी नेउपानेको थियो। नेपाल र भट्टराईमाथि पुनः अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग रिटमा छ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकिर न्यौपानेको छ। इजलासले अख्तियारलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदनको विषयवस्तु विचार गर्दा चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै ‘अग्राधिकार’ प्रदान गरेको छ।

अख्तियारले ललिता निवास हिनामिनामा नीतिगत निर्णयको विषय भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि भने मुद्दा चलाएको छैन। यो प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित विशिष्ट व्यक्तिलगायत एक सय ७५ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ।

सरकारका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले प्रवेश गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको २०५३ असोज ८ गते भएको फैसलालाई आधार देखाएर नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।