सहकारी बेथिति नियन्त्रणका लागि नयाँ दर्तामा रोक लगाउन सुझाव

काठमाडौं । सहकारीमा देखिएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नयाँ सहकारी दर्ता र शाखा सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि स्पष्ट संस्थागत प्रणाली स्थापना नभएसम्म तीनै तहका सरकारहरूले नयाँ सहकारी दर्ता नगर्न र एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई बन्द गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा नयाँ सहकारी दर्ता रोक्ने, शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न अनुमति नदिने तथा एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूको हिसाबकिताब राफसाफ गरी ती शाखा बन्द गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको हालको बेथिति व्यवस्थापन भइसकेपछि सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिफारिसमा मात्र स्थानीय तहलाई दर्ता अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ताका क्रममा नै कार्यक्षेत्र नेपालभर विस्तार गर्न दिनु उपयुक्त नभएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

आयोगले सहकारी संस्था स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावनामा आधारित हुने भएकाले दर्ता गर्दा यसको कार्यक्षेत्र बढीमा एक गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकाका केही वडासम्म मात्र सीमित हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै दर्ता भएको केही समयमै वा दर्ताकै अवस्थामा कार्यक्षेत्र देशभर विस्तार गर्न दिने अभ्यास र सेवा केन्द्रमार्फत अत्यधिक निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।