खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि एकीकृत कार्यक्रम जरुरी

काठमाडौँ, ११ माघ । सम्पूर्ण जनतालाई खाद्य सुरक्षा र पोषणयुक्त खानाको पहुँच पु¥याउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज आयोजित नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले एकै कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको हो ।

कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले ‘भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण हासिल गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने’ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति, कानून, संस्थागत व्यवस्थापन र साझेदारितामा सबै सरोकार राख्ने निकाय एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित गर्न जनतामा रहेको बुझाइलाई पनि फेर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै क्षेत्रको एकीकृत धारणा बन्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रभु बुढाथोकीले सामान्य तरिकाको सोच र कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षा र पोषणको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “हामीले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य–२ हासिल गर्न बृहत् र एकीकृत रुपमा सोच्नैपर्छ ।”

निर्वाहमुखी खेतीलाई पोषणयुक्त कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनुपर्नेमा जोड दिई जंगलमा उत्पादन हुने खानेवस्तुको पनि उचित उपयोग गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

रणनीतिक समीक्षा र कार्ययोजनाले नेपालमा पुग्न नसकिएको सबैभन्दा संकटासन्न र सीमान्तकृत जनसंख्या खासगरी महिला, बालबालिका र प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितलगायत आमनेपालीलाई सेवा प्रदान गर्न सहज हुने आयोगको विश्वास छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षाका संयोजक डा गणपति ओझाले भोकमरी र कुपोषण घटाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको भए पनि सबैका लागि भोकमरी र कुपोषण घटाउन थप प्रभावकारी कार्य गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कम पोषण हुनेको संख्या घटे पनि पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका होचोपना, १० प्रतिशतमा दुब्लोपना र धेरै आमा तथा बच्चामा रक्तअल्पता ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।”

बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार, शहरीकरण र बाह्य बसाइँ सराइको कारणले गर्दा महिलामा आश्रित कृषि कर्म, खाद्य वस्तुको मूल्यमा अस्थिरता, बढी बोसो र चिनीयुक्त खाना खाने प्रवृत्तिले पनि खाद्य पहुँच भएकाहरु पनि कुपोषित भइरहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

आयोगका अनुसार कूल जनसंख्याको ८ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या (अढाइ लाख) कुपोषित छन् । त्यसैगरी, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत जनतालाई कुपोषित छन् भने ४१ प्रतिशत जनसंख्याले न्यूनतम क्यारोली पनि पाउन सकेका छैनन् ।रासस