पुनःस्थापनाको माग गर्दै सामाजिक परिचालक

काठमाडौँ । १८ पुस (रासस) : नेपालभर सामाजिक परिचालक कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सेवाबाट हटाइको भन्दै पुनःस्थापनाका लागि माग गरेका छन् ।

यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सारिका राईले बिनाकारण आफूहरुलाई राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयले हटाएको भन्दै जागिरमा पुनःस्थापनाका लागि माग गर्नुभयो ।

उहाँले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आफूहरु नियुक्त भएर स्थानीय तहमा काम गर्दै आएकाले एक्कासी सेवाबाट हटाउने नियमविपरीत भएकाले पुनःबहाली गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले गत बिहीबार राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट देशभरिका स्थानीय तहमा काम गर्ने सामाजिक परिचालकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेका हो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा उमेर हद नलाग्ने गरी समायोजन गर्नुपर्ने, योग्यताका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारीमा समायोजन गर्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।

स्थानीय तहमा विगत आठ वर्षदेखि सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काम गरेका थिए । कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध खुट्टा नकमाई संघर्ष गर्न सुझाव दिँदै आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफू  करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीका पक्षमा लड्दै आएकाले परिचालक कर्मचारीका पक्षमा समेत आफू र आफ्नो संगठन लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

 नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य गोविन्दप्रसाद चौलागाईं, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष सन्तराम विडारी प्रशासनिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सागर पण्डितलगायतले जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने माध्यम नै परिचालक कर्मचारी भएकाले उनीहरुलाई हटाउन नहुने बताउनुभयो ।

 यसैबीच स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपाल, काठमाडाँै महानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका सामाजिक परिचालकका रुपमा कार्यरत चार हजार ७०० श्रमिक कर्मचारीलाई २०७४ पुस १७ गते सेवाबाट अवकाश हुने मन्त्रालयको परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सोतीले विज्ञप्ति निकाल्दै स्थानीय नागरिकलाई नजिकबाट सेवाग्राही गर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालकलाई हटाउन नहुने बताउनुभयो । देशभरिमा करिब पाँच हजार सामाजिक परिचालक रहेका छन् ।