शौचालय खरिदमा १ करोड १० लाख भ्रष्टाचार,अख्तियारद्वारा अदालतमा मुद्धा

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बायो घुम्ती र पोर्टेबल शौचालय खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले परिषदका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा लागत बढाई झुट्टा कागजात तयार गरेर राज्यलाई १ करोड १० लाख २ हजार ८५३ रुपैयाँ हानी पुर्‍याइएको दाबी अख्तियारको छ ।

अनुसन्धानका अनुसार भारतबाट करिब ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा आउने सामग्रीलाई ईशिता ट्रेडर्समार्फत ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी सेटिङ मिलाइएको थियो। यस प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान नै तयार नगरी झुट्टा अथोराइजेसन सर्टिफिकेट प्रयोग गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।

परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष शालीग्राम सिंह, कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीविराज शर्मा ढुङ्गानासहित कर्मचारीहरू र ईशिता ट्रेडर्सका सञ्चालक पशुपतिनाथ पाठकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सामग्री भारतबाट अर्कै ट्रेडर्समार्फत भन्सार पास भए पनि भुक्तानी भने मिलेमतोमा ईशिता ट्रेडर्सलाई गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अर्को मुद्दा भने ५० थान पोर्टेबल शौचालय खरिदमा भएको अनियमिततामा केन्द्रित छ। परिषदले करिब ४२ लाख १६ हजार ५०० रुपैयाँ पर्ने शौचालयलाई ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँमा सोझै खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। यसमा पनि आवश्यक बजार सर्वेक्षण र प्रतिस्पर्धा विना नै ईशिता ट्रेडर्सलाई छनोट गरिएको र बैंक जमानत समेत नलिई भुक्तानी दिइएको भेटिएको छ।

अख्तियारका अनुसार आफ्नो कसूर ढाकछोप गर्न पछिबाट झुट्टा लिखत र स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो। दुवै खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको गम्भीर उल्लंघन गरी राज्य कोषको रकम दुरुपयोग भएकोले मुद्धा दर्ता गरिएको हो ।