त्यसपछि हेटौंडामा सुरु भयो सडक विस्तार कार्य

तु खबर संवाददाता
२०८२ मंसिर २०, शनिबार २३:०१

हेटौँडा । बर्षौदेखि कानुनी झमेला र राजनीतिक अवरोधका कारण रोकिएको हेटौंडाको सडक विस्तार कार्य आजबाट अघि बढेको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सडक विस्तार कार्य अघि बढाएको हो । यद्यपी केही व्यक्तिहरुले आफ्नो भौतिक संरचना विशेष गरी घर नभत्काउनु भन्ने अदालतको आदेश भएपनि घर र संरचना भत्काइएकोमा विरोध गरिरहेका छन् ।

शनिबार बिहानैबाट डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गरी भौतिक संरचना भत्काउन थालिएको छ । यसमा केही घरधनीहरुले विरोध गरेपनि सडक विस्तार कार्य आज दिनभर रोकिएन । बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी घर तथा सडक सिमाभित्रको भौतिक संरचना भत्काउन थालिएको हो ।

त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको दुबैतर्फको सडक सिमाभित्रको संरचना भत्काउन सुरु गरिएको हो । हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल हुँदै सामरी पुलसम्म क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य तिब्र पारिएको हो । यस बीचमा सडक कार्यालयले ५३१ त्यस्त घर भत्काइने जानकारी दिएको छ । सडक कार्यालयले मङ्सिर ५ गते सडक सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनामा उल्लेखित समय सिमा समाप्त भएपछि सडक विस्तार कार्य अघि बढेको हो ।

यसअघि पनि यस्ता १५ दिने सूचना पटक पटक प्रकासन हुँदै आएका थिए । सूचना जारी हुने र रोकिने भइरहेको थियो, यसपटक भने १५ दिने सूचना कार्यान्वयनमा आएको हो । यसअघि पनि तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सडक विस्तार कार्य अघि बढेको थियो । तर, त्यसबेला राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनको सरुवा गरिएपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो ।

गत २०८० पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सो क्षेत्र राष्ट्रिय राजमार्ग भित्र पर्ने र त्यसका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने फैसला गरेपछि सडक विस्तारको कार्य अघि बढेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, २०८० को सोही फैसलालाई कार्यान्वयन गरिएको हो । त्यसअघि भने अदालतले तत्काल संरचना नभत्काउन आदेश दिएका कारण रोकिएको थियो ।

सडक संरचनाभित्र निर्माण भएका घर टहरा भत्काउँदा घरधनीहरुले अन्याय हुने भन्दै क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर मात्र भत्काउन माग गरेका थिए । तर, सडक कार्यालय लगायतका निकायले त्यसमा मुआब्जा दिन पर्ने अजस्था नरहेको बताउँदै आएको थियो ।