सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिएको हो।

आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारप्रति नै यस्तो कदम प्रतिकूल हुन्छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालहरू लामो समयदेखि सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका छन्। यसलाई बन्द गर्ने निर्णयले संविधानको धारा १७, १९ र २७ मा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकमाथि सङ्कुचन ल्याउँछ।”

आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि यस किसिमको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक मात्र नभई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत समेत हुने देखिन्छ।

आयोगले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रावधानलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।