कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा बिष्ट,प्रशासनिक प्रशिक्षणमा पुडासैनी

काठमाडौँ । आज शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कर्जाको अशुली सम्बन्धी विषयमा कारवाही र किनारा गर्न किर्तिबहादुर बिष्टको अध्यक्षमा ३ सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन भएको हो ।

सदस्यहरुमा बसन्तराज पुरी र गोविन्दनाथ शर्मा गैरे रहेका छन् । त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षणको कार्यकारी निर्देशकमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले रघुराम बिष्टको नेतृत्वमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरेको छ ।