राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा विदेशीको सर्भरमा, जनताका विवरण असुरक्षित

काठमाडौँ । नागरिकलाई डिजिटल पहिचान दिन भन्दै सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली हाल संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । आँखाको नानीदेखि औंलाछाप, हस्ताक्षर, नागरिकता विवरण र व्यक्तिगत जानकारीसम्मको डाटा सरकारले संकलन गरिरहेको छ । तर ती विवरण कुन प्रणालीमा कसरी सुरक्षित छन् भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । झन् ती सबै डाटा विदेशमा राखिएको भन्ने सूचनाले नागरिकको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रणाली सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजना अझै अपारदर्शी, असमाप्त र जोखिमपूर्ण स्थितिमा छ । फ्रान्सेली कम्पनी ‘मार्फो सफरान’ लाई २०७३ सालमा ठेक्का दिएर सुरु गरिएको परिचयपत्र प्रणालीको काम अहिले पनि सोही कम्पनीको सर्भरबाट सञ्चालित रहेको छ । नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको सर्भरमा रहेको यथार्थ अहिले सार्वजनिक मंचहरूमा गम्भीर विषय बनेको छ ।

प्रतिनिधि सभालगायत समितिका बैंठकमा सांसदले डाटा सुरक्षामाथि गहिरो शंका व्यक्त गरि रहेका छन् । सांसदहरूले सरकारी प्रणालीमै सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजी विवरण विदेश जानु र प्रणालीमा पारदर्शिता नहुनुजस्ता विषयलाई लिएर सरकारसँग जवाफ मागिरहेका हुन् ।

विभागले इन्ट्रानेटमा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको र डाटा सुरक्षित रहेको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा ती विवरण विदेशी कम्पनीको सर्भरमा अपलोड हुने, तिनको कन्ट्रोल कहाँबाट कसले गर्छ भन्नेबारे प्रस्ट जानकारी छैन । अधिकांश मन्त्री र सरोकारवाला अधिकारीहरूले ‘सब ठिक छ’ भन्ने जस्तो जवाफ दिए पनि संसदमा उठेका प्रश्नहरू हेर्दा सरकार आफैं पनि यो प्रणालीबारे पूर्ण जानकारीमा भएको देखिदैन ।

सरकारले सन् २०१७ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउद्देश्यीय प्रयोगमा ल्याउने योजना अघि सारेको थियो । नाम, थर, जन्ममिति, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, फोटो, औंलाछाप, आँखाको स्क्यान, हस्ताक्षरजस्ता जैविक विवरण इलेक्ट्रोनिक चिप्समा राखेर वितरण हुने कार्डलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ भनिएको छ । हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको छ । तीमध्ये करिब ६० लाख कार्ड छापिएको र २० लाख वितरण भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

तर यति ठूलो विवरण संकलन भइसक्दा पनि तिनको सुरक्षाबारे नागरिक ढुक्क हुनसकेका छैनन् । डेटा संकलनको प्रक्रिया सुरु भएको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश नागरिकले आफ्नो कार्ड पाएका छैनन् । तर तिनका सबै विवरण भने सरकारको सर्भरमा भनेर बुझिने तर वास्तवमा विदेशी कम्पनीले बनाएको सर्भरमा छन् ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको सर्भर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा देखिएपनि तर त्यो डाटा कँहा भन्ने सुनिश्चितता दिएको छैन । यस्तो संवेदनशील डाटा नेपालमै राख्न आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार राज्यसँग हुनुपर्ने हो । तर हालसम्म सरकारले राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टर निर्माण गर्न सक्ने प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छैन । झन् विदेशी कम्पनीको भरमा चलाइएको यस्तो प्रणाली ह्याक भए के गर्ने ? डाटा चुहिए कसले जवाफ दिने ? भन्ने विषयमा सरकारले कुनै स्पष्ट नीति लिएको छैन । डिजिटल युगमा डाटा नै सम्पत्ति हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । विश्वका धेरै मुलुकहरूले नागरिकको डाटा विदेश जान नदिने नीति अवलम्बन गरेका छन् । तर नेपालमा भने प्रविधिमा सस्तो समाधान खोज्दै विदेशी कम्पनीको सर्भरमा महत्वपूर्ण डाटा राख्ने लापरबाही गरिएको छ ।

सरकारी सूचना प्रविधि सेवामा दक्ष जनशक्ति टिकाउन नसक्नु, पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधनको अभाव, नीति निर्माणमा ढिलासुस्ती, विदेशी कम्पनीमाथिको निर्भरता, र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभावले गर्दा अहिलेको प्रणाली सबै हिसाबले असुरक्षित देखिएको छ ।

परिचयपत्र बनाउन नागरिकले फारम भरेको दुई वर्षसम्म पनि कार्ड नपाएको, फारम भर्ने प्रक्रियामा अपांगता भएका नागरिकलाई असहज भएको, प्रिन्ट भएका कार्ड जिल्ला कार्यालयमा थन्किएको, डाटा सर्भर प्राविधिक कारणले अवरुद्ध हुने, वेबसाइट ह्याक भएर डाटा हराउनेजस्ता समस्या भइरहेका छन् । लोकसेवा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राहदानी विभाग, विमानस्थललगायतका सरकारी निकायका वेबसाइट ह्याक भइसकेका छन् । यसरी राज्यकै महत्त्वपूर्ण वेबसाइट सुरक्षामा चुकेका छन् भने राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा पनि सुरक्षित छ भन्ने ठोस प्रमाण छैन ।

सम्बन्धीत निकायले संसदमा डाटा सुरक्षित रहेको दाबी गरे पनि त्यो दाबी उनी आफैं गम्भीर भएर राखेको देखिदैन । सांसदहरूको प्रश्न छन् ‘संवेदनशील डाटा देश बाहिर राख्दा त्यसको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ? विदेशी कम्पनीको सर्भरमा ह्याक हुँदा त्यसको असर कसले ब्यहोर्छ ?’

डिजिटल नेपालको नारासँगै सरकारले सबै सेवा एकीकृत गर्न थालेको छ । अब सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी, सरकारी परीक्षा, भत्ता, कर प्रणालीलगायत सबै सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुँदैछ । यसले नागरिकको विवरणको प्रयोगका क्षेत्र व्यापक बनाउँदैछ । यति विस्तारित र संवेदनशील प्रयोगका लागि आधारभूत संरचना निर्माण नगरी डाटा सिधै विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाउनु गम्भीर निर्णय हो । विकसित देशहरूमा यस्ता प्रणाली लागू गर्दा दशकौं लगाएर कानुन बनाउने, सार्वजनिक परीक्षण गर्ने, सुरक्षात्मक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा भने कम्पनीले प्रणाली बनायो, सरकारको नाममा चलायो, सर्भर कहाँ छ, कन्ट्रोल कसको हातमा छ भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरूले जवाफ दिन सक्दैनन् ।

नागरिकको डाटा सरकारको सम्पत्ति हो । सरकारको सम्पत्ति भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । राष्ट्रको सम्पत्तिको जिम्मेवारी सरकारलाई हुन्छ । तर जब त्यो सम्पत्ति बाह्य संस्थाको नियन्त्रणमा जान्छ, तब सरकारको सार्वभौम सत्ता कमजोर हुन्छ । आज नागरिकले परिचयपत्र पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण विषय उनीहरूको विवरण कहाँ, कसरी सुरक्षित छ भन्ने हो । डाटा चुहावटको सानो त्रुटिले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । कुनै बेला बैंक प्रणालीमा ठगीका घटना बढेका बेला केही सर्भर विदेशी भएको कारणले विवरण चुहावट भएको भन्ने आरोप लागेका थिए । त्यसबेलादेखि सरकारमा ‘डाटा नेपालमै राख्नुपर्छ’ भन्ने चर्चा चल्यो, तर नीति बन्न सकेन ।

सरकारले सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर सुरु गरेको प्रणाली आठ वर्षमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अझ सुरक्षाको सुनिश्चितता दिन सक्ने आधार र कानुन नै स्थापित भएको छैन । विकासको नाममा सुविधा ल्याउने, तर सुरक्षाको नाममा आँखा चिम्लिने सरकारी प्रवृत्तिले नै आज नागरिकको डेटा असुरक्षित बन्दै गएको छ ।