बागमती प्रदेशमा सञ्चार कानून संशोधन
तु खबर संवाददाता
मकवानपुर । बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पूरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो । मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिई पहिलो पटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसूर दोहोर्याएमा इजाजतपत्र दस्तुर बरावरको रकम असुलउपर गरी सो बरावरको रकम जरिबाना गर्नसक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र उक्त रकम बरावरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।
उफदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी ३ हजारदेखि १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जरिबाना ३ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म थियो ।
कुनै सञ्चार माध्यमले ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरी विज्ञापन वापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति वर्षको नविकरण नगरेको हो त्यति वर्षको नविकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बरावरको जरिबाना गरी सो अवधिमा विज्ञापन वापत उठाएको शुल्क असूल उपर गर्ने नयाँ व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ । पहिलो पटक कारवाहीपश्चात पुनः सोही किसिमको कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले थप कारवाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा थपिएको छ ।
बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा ९६ वटा एफ एम रेडियो, ३७ वटा टेलिभिजन, १४० वटा अनलाइन दर्ता भएका छन् भने ७ सय भन्दा बढी पत्रकारले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले परिचयपत्र लिएका छन् ।
ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्नसक्ने पूरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले ऐन, तथा ऐन अन्तरगत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवम् मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्नसक्ने र त्यसरी नियमन गर्दा कानून विपरित कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रयोग गरिआएका आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गरी उपसचिव वा अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने बिधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको थियो । प्रदेश संशोधित ऐनमा सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्ति नभएसम्म वा १५ दिन भन्दा बढी विदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिष्ट्रारको रुपमा कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियुक्त हुने सञ्चार रजिष्ट्रारले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कानूनमा थपिएको छ । सपथ ग्रहणको व्यहोरा अनूसूचीमा राखिएको छ ।
‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटी मध्ये केहि सच्चिएका छन् । केहि त्रुटी अझै छन् । संशोधित ऐनमा केहि व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन् । त्यस्ता नमिलेका विषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ’ सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भने । ‘अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अभ्यासले नै कानूनलाई परिपक्व बनाउने हो ।’
बागमती प्रदेशसभाको साउन ७ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणिकरण गरेका थिए । बागमती प्रदेशसभाको सभामुखबाट प्रमाणिकरण भएको सो विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले साउन ३० गते प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।